सीहोर। भारत मुक्ति मोर्चा ने मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री के नाम कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया गया कि प्रदेश भर की आशा व आशा सहयोगी कार्यकर्ताएं पिछले कई दिनों से अनिश्चित कालीन हड़ताल पर हैं। इनके हड़ताल पर होने से राज्य के सभी ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की स्वास्थ्य सेवाएं चरमरागई है। आशा एवं सहयोगी बहनों ने कोविड 19 के वैश्विक महामारी के दौर में स्वयं तथा परिवार की जान जोखिम में डालकर कार्य किया है तथा पूरी जिम्मेदारी के साथ स्वास्थ्य सेवाओं का निर्वहन किया है और निरंतर कर रही है।

संगठन की 6 सूत्रीय जायज मांगे हैं, जिसमें आशा का 18 हजार तथा सहयोगी को 24 हजार मानदेय दिए जाने की मांग की गई है। सेवाकाल में मृत्यु होने पर 5 लाख रुपये मुआवजे की मांग की गई है। एएनएम के रिक्तपदों पर भर्ती में प्राथमिकता सहित मेडिकल सुविधाएं एवं एलाउंस प्रदान करने सहित अन्य मांगें की गई है। आशा कार्यकर्ताएं व सहयोगी ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र की समस्त स्वास्थ्य कार्यक्रमों की धुरी है। भारत मुक्ति मोर्चा ने आशा, ऊषा और आशा सहयोगिनी संघ को अपना पूर्ण समर्थन देते हुए सरकार से मांग की है कि इनकी 6 सूत्रीय मांगों पर अविलंब विचार कर इनकी जायज 6 मांगों को पूर्ण किया जाए। भारत मुक्ति मोर्चा, भारतीय विद्यार्थी, युवा बेरोजगार मोर्चा राष्ट्रीय स्तर के संगठन और इनकी मांगों का समर्थन करता है तथा मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर मांगें जल्द ही पूरी नहीं की गई तो संगठन इनकी मांगों के समर्थन में सड़क़ पर उतरकर आंदोलन करेगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन . प्रशासन की होगी। आशा ऊषा और आशा सहयोगिनी संघ की जिलाध्यक्ष श्रीमति चिन्ता चौहान ने बताया कि हमारा संगठन अपने हक की लड़ाई लडे के लिए प्रदेश स्तर पर हड़ताल पर है। हमारी 6 सूत्रीय जायज मांगों के समर्थन में प्रदेश व जिले भर के अनेकों संगठनों का समर्थन मिल रहा है। मैं हमारे संघ की ओर से इन सभी संगठनों का आभार व्यक्त करती हूं, जिन्होने हमारी जायज मांगों का प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रुप से समर्थन दिया है और आगे भी हमारे हक के लिए सहयोग प्रदान करने का विश्वास दिलाया है।

Posted By: Nai Dunia News Network

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