सिवनी (नईदुनिया प्रतिनिधि)। मत्स्य विभाग के अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। सरकार मछुआ समाज के लिए योजना बना रही है, लेकिन मत्स्य विभाग के उपसंचालक केएल मरावी अन्य समाज के लोगों को इन योजनाओं का लाभ दे रहे हैं। यह आरोप शुक्रवार को शहर के कचहरी चौक में बड़ी संख्या में एकत्रित हुए मछुआ समाज के लोगों ने लगाए हैं। आंदोलन की अनुमति नहीं मिलने के कारण उन्होने कलेक्टर के नाम विभिन्ना्‌ मांगों को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही चेतावनी दी है कि अधिकारियों की मनमानी नहीं रूकी तो वे भूख हड़ताल करने के लिए बाध्य होंगे।

लेनदेन के लगाए आरोपः कचहरी चौक में एकत्रित हुए मछुआ समाज के लोगों ने आरोप लगाते हुए बताया है कि मत्स्य विभाग के अधिकारी लेन देन कर मछुआ समाज के लिए सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं का लाभ अन्य समाज के लोगों को दे रहे हैं। इससे मछुआ समाज के लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है। समाज की कविता कहार ने बताया है कि मत्स्य विभाग के उपसंचालक केएल मरावी की इस तरह की मनमानी पर जल्द कार्रवाई होनी चाहिए।

निरस्त किए जाएं पंजीयनः मछुआ समाज के राजू कहार, मनीष कश्यप, खेमचंद कश्यप, कविता कहार व शिवकुमार बरमैया समेत अन्य लोगों ने कलेक्टर के नाम का ज्ञापन तहसीलदार प्रभात मिश्रा को ज्ञापन सौंपा है। इसमें जिले में पजींकृत गैर मछुआ अन्य जाती, समितियों के पंजीयन निरस्त कर उन्हें जारी किए गए तालाब, जलाशयों मछुआ समिति को दिए जाने की मांग की गई है। साथ ही मछुआरों के कार्ड बनाए जाने, आवास योजना का लाभ दिए जाने, वर्ष 2010 से 2020 तक मछुआ समितियों को दिए गए अनुदान की जांच कराए जाने समेत अन्य मांगे की गई है।

ज्ञापन में आरोप लगाते हुए मछुआ समाज के लोगों ने बताया है कि वर्ष 2009 से 2018 तक मत्स्य किसान विकास योजना के तहत हितग्राहियों को प्रदत्त अनुदान राशि ऐसे लोगों को दी गई है, जो उस गांव में रहते ही नही हैं। इसकी भी जांच की मांग ज्ञापन में की गई है।

Posted By: Nai Dunia News Network

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