सिवनी (नईदुनिया प्रतिनिधि)। सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय सीमा बैठक का आयोजन किया गया। इसमें खरीफ बुआई के मद्देनजर जिले में उपलब्ध खाद-बीज की समीक्षा की गई। साथ ही वर्तमान आवश्यकता व आपूर्ति के संबंध में संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर निर्देश भी दिए गए। कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ ही सभी अनुविभागीय अधिकारियों को सतत रूप से खाद- बीज दुकानों के निरीक्षण करते हुए अमानक स्तर के बीज विक्रय करने वाले व कालाबाजारी करने वाले व्यक्तियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। समर्थन मूल्य में ग्रीष्मकालीन मूंग व उड़द के उपार्जन के लिए उत्पादक किसानों के पंजीयन की भी समीक्षा करते हुए अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार व फसल सत्यापन की गति में तीव्रता लाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए। कोरोना काल में गरीब वर्गों को राहत प्रदान करने के लिए विभिन्ना्‌ योजनाओं के माध्यम से किए जा रहे निशुल्क राशन वितरण की भी समीक्षा के साथ ही पात्र परिवारों को अस्थाई पात्रता पर्ची जारी कर पात्रतानुसार राशन वितरण करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में मानसून के मद्देनजर सभी सड़क निर्माण विभागों को अपनी सड़कों का निरीक्षण कर अधिक बारिश में डूब संभावित पुल-पुलियाओं में जरूरी संकेतक लगाने के साथ ही बेरीकेटिंग की व्यवस्था व कर्मचारियों की नियुक्ति करते हुए संबंधित अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय राजस्व में जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। इसी तरह मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को जिले के सभी प्राथमिक व उप स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण करते हुए सभी जरूरी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने मानसून के मद्देनजर मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए सभी जरूरी दवाइयां की उपलब्धता के साथ ही एंटी स्नैक वेलम दवाइयों की उपलब्धता सुनश्चित करने के भी निर्देश दिए गए।

कोरोनाकाल में प्रभावित हुए शासकीय कर्मी व बच्चों के लिए प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री कोरोना योद्धा योजना, मुख्यमंत्री विशेष अनुग्रह योजना व बाल कल्याण योजना की भी समीक्षा करते हुए संबंधित नोडल अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वहीं सभी विभाग प्रमुखों को प्रभावित हुए कर्मचारियों के प्रकरण आर्थिक सहायता के लिए प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। सभी सेक्टर अधिकारियों को भी निर्देशित किया कि ऐसे बालक-बालिका जिनके माता-पिता दोनों की मृत्यु कोरोना के कारण हुई है उसकी जानकारी महिला एवं बालविकास विभाग को उपलब्ध कराएं, ताकि संबंधित बच्चों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जा सके।

Posted By: Nai Dunia News Network

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