-राज्यमंत्री इंदरसिंह परमार ने निर्माण विभागों के कार्यों की समीक्षा की

शाजापुर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। ब्रिज निर्माण के कार्यों को समय पर पूरा नहीं करने वाले ठेकेदारों एवं विभागीय अधिकारियों को नोटिस दें। उक्त निर्देश प्रदेश के स्कूल शिक्षा, स्वतंत्र प्रभार एवं सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री इंदरसिंह परमार ने शुक्रवार को शाजापुर में विभिन्ना निर्माण विभागों के कार्यों की समीक्षा के दौरान दिए। इस अवसर पर कलेक्टर दिनेश जैन, जिला पंचायत सीईओ मिशा सिंह, अम्बाराम कराड़ा सहित विभिन्ना निर्माण विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

ब्रिज कार्पोरेशन के कार्यों की समीक्षा में उपस्थित अधिकारियों ने बताया कि जिले में पांच ब्रिज का निर्माण प्रगति पर है। इन निर्माण कार्यों को पूर्ण करने की अवधि पूरी होने के बाद भी कार्य अधूरे होने पर राज्यमंत्री परमार ने नाराजगी व्यक्त की और निर्माण करने वाले ठेकेदारों एवं विभाग को नोटिस देने के लिए कलेक्टर से कहा। इस दौरान लोक निर्माण विभाग के कार्य की समीक्षा में कार्यपालन यंत्री रविन्द्र वर्मा ने बताया कि जिले में सड़क निर्माण के 23 कार्य प्रगतिरत हैं। इसी तरह मजबूतीकरण के आठ कार्य स्वीकृत हैं, जिनमें से चार कार्य प्रगतिरत हैं एवं चार कार्य पूर्ण हो चुके हैं। साथ ही 12 कार्य वर्ष 2020-21 के लिए अनुमोदित हुए हैं। इसी तरह गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल के अधिकारी ने बताया कि उनके पास अनुसूचित जाति विकास विभाग के तीन कार्य, विश्व बैंक परियोजना अंतर्गत शासकीय महाविद्यालयों के तीन कार्य, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का एक, धार्मिक न्यास एवं धर्मस विभाग के मंदिर जीर्णोद्धार एवं निर्माण के 13 कार्य हैं। जल संसाधन विभाग, पीआईयू, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं, शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति विकास के अधिकारियों ने विभागीय कार्यों की जानकारी दी।

राज्यमंत्री परमार ने सभी अधिकारियों से कहा कि कार्य निर्धारित समयावधि में पूरे कराएं। अधूरे एवं अप्रारंभ कार्यों की विस्तारित जानकारी उपलब्ध कराएं। जितने भी शासकीय भवन है, उन पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगवाएं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित आवासों पर भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगवाएं। जिले की पेयजल समस्या के निराकरण के लिए जलसंसाधन विभाग एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारी मिलकर कार्ययोजना तैयार करें।

क्षतिग्रस्त तालाबों, पुल-पुलियाओं, भवनों पर खतरनाक स्थिति की सूचना लगाएं

कलेक्टर जैन ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यव्स्था सुनिश्चित करने के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग पेयजल स्त्रोत ढूंढकर फिर कार्ययोजना तैयार करें। अन्य निर्माण विभाग भी संरचनाओं के निर्माण के पहले उस क्षेत्र के लोगों से भी चर्चा करें, जिनका उपयोग करेंगे। कोई भी ऐसी संरचना नहीं बनाए जो जनोपयोगी न हो। क्षतिग्रस्त तालाबों, पुल-पुलियाओं, भवनों पर खतरनाक स्थिति की सूचना लगाएं। साथ ही निर्माण कार्यस्थलों पर निर्माण कार्य की जानकारी क्रियान्वयन एजेंसी एवं उसका मोबाइल नंबर का बोर्ड लगाएं। सड़क के किनारे या ग्रामीण क्षेत्र में क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा खोदे गए गड्ढो में वर्षा के दौरान पानी भर जाने पर उन्हें आमजन की पहुंच से दूर रखने के लिए सुरक्षित करें और बोर्ड भी लगाएं। बाढ़ एवं आपदा नियंत्रण के लिए सभी निर्माण विभाग अपनी क्रियान्वयन एजेंसियों जिनके पास जेसीबी मशीन या अन्य उपयोगी उपकरण के मोबाइल नंबर कंट्रोल रूम को उपलब्ध कराएं।

Posted By: Nai Dunia News Network

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