श्योपुर। नईदुनिया प्रतिनिधि

अटल प्रोग्रेस-वे निर्माण में सरकार भूमि अधिग्रहण के बदले जो नियम लाई है, उस पर श्योपुर जिले के किसान सहमत नहीं हैं। किसान अपनी निजी भूमि के बदले लगातार चार गुना मुआवजा की मांग करते रहे हैं। 12 फरवरी को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं स्थानीय सांसद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा दिल्ली एवं भोपाल से प्रेस कान्फ्रेंस के माध्यम से ऐलान किया गया कि जो किसान अपनी निजी भूमि के बदले दोगुनी जमीन या सरकारी रेट से जमीन का 2 गुना मुआवजा ले सकता है, लेकिन वर्तमान में जिला प्रशासन सिर्फ किसानों को सिर्फ जमीन के बदले 2 गुना मुआवजा नियम बता कर किसानों की बिना सहमति से ही भूमि अधिग्रहण करने की तैयारी में लगा है। यह गलत है। यह बात मंगलवार को कलेक्ट्रेट में कलेक्टर शिवम वर्मा से अटल प्रोग्रेस-वे किसान संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल ने कही।

इससे पहले अटल प्रोग्रेस-वे किसान संघर्ष समिति द्वारा हजारेश्वर पार्क में प्रभावित किसानों के साथ एकत्रित हुए। यहां से पैदल रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम संघर्ष समिति के अध्यक्ष रामजीलाल मीणा के नेतृत्व में नारेबाजी करते हुए नायब तहसीलदार को ज्ञापन दिया गया। साथ ही 5 लोगों का प्रतिनिधि मंडल इसमें संघर्ष समिति के अध्यक्ष रामजी लाल मीणा ,किसान नेता राधेश्याम मीणा,अखिलेश सिंह, हरिसिंह मीणा, मलखान मीणा ने कलेक्टर से मिलकर अपनी मांग रखी। कलेक्टर द्वारा प्रस्ताव को सरकार के समक्ष है भेजने की बात कही गई। सरकार द्वारा मांग नहीं मांगने की स्थिति में प्रभावित किसानों द्वारा सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने की बात कही गई।

Posted By: Nai Dunia News Network

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