टीकमगढ़। मप्र शासन द्वारा कोविड-19 के कारण अर्थव्यवस्था में आई मंदी से निपटने एवं राजस्व बढ़ाने के लिए मंत्री समूह का गठन किया गया है। मंत्रियों के समूह द्वारा भी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गाइडलाइन वर्ष 2019-20 को 30 जून 2020 तक यथावत रखे जाने एवं अचल संपत्ति के अंतरण के दस्तावेजों में देय समग्र स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क 5 प्रतिशत कम करने की अनुशसा की गई है। वर्ष 2020-21 की गाइडलाइन का केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड द्वारा अनुमोदन किया गया है। इस गाइडलाइन में निर्मित संपत्ति की दरों में 15 से 20 प्रतिशत की वृद्धि प्रस्तावित की गई है। राज्य शासन द्वारा 2020-21 की गाइडलाइन 30 जून तक स्थगित करने एवं वर्तमान गाइडलाइन वर्ष 2019-20 की गाइडलाइन 30 जून तक यथावत प्रचलित रखे जाने का निर्णय लिया गया है। इससे समग्र रूप से जमीनों,भवनों के क्रय पर लगने वाली स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क में 5 प्रतिशत की कमी आएगी। इस संबंध में 17 मई 2020 को अधिसूचना जारी की जा चुकी है।

Posted By: Nai Dunia News Network

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