उज्जैन (नईदुनिया प्रतिनिधि)। मध्य प्रदेश की कृषि उपज मंडियों में मंडी शुल्क को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। राज्य के कृषि मंत्री कमल पटेल का कहना है कि दीपावली (14 नवंबर) से शुल्क 1.70 फीसद से घटाकर 0.50 फीसद कर दिया गया है। इधर मंडी बोर्ड के प्रबंध संचालक संदीप यादव का कहना है कि अभी तक सरकार की ओर से इस संबंध में कोई आदेश नहीं मिले हैं। इसलिए फिलहाल शुल्क 1.70 फीसद ही लागू रहेगा। इस पूरी स्थिति पर व्यापारी दुविधा में फंसे हुए हैं। मंडी अधिनियम के अनुसार व्यापारियों को कृषि उपज खरीदने पर मंडी शुल्क देना होता है।

वर्तमान में यह 1.70 फीसद है। मगर केंद्र सरकार के मॉडल एक्ट लागू होने के बाद इसे कम करने की मांग उठी थी। कारोबारियों का तर्क था कि मॉडल एक्ट में मंडी के बाहर भी कारोबार किया जा सकता है और ऐसे व्यापार पर कोई शुल्क नहीं है। इसलिए मंडी शुल्क कम किया जाना चाहिए। इस मांग को लेकर व्यापारियों ने हड़ताल भी की थी।

मुख्यमंत्री ने दिया था आश्वासन

हड़ताल पर गए व्यापारियों ने अक्टूबर में मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान से भी चर्चा की थी। इस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कारोबारियों को आधा फीसद मंडी शुल्क लागू करने का आश्वासन दिया था। हड़ताल तो खत्म हो गई, मगर उपचुनाव की आचार संहिता लागू होने के बाद आदेश जारी नहीं हो पाए। इधर उपचुनाव के परिणाम आने और आचार संहिता समाप्त होने के बाद भी शासन की ओर से मंडी शुल्क 0.50 फीसद करने के आदेश जारी नहीं होने से व्यापारी एक बार फिर गफलत की स्थिति में हैं।

इंटरनेट मीडिया पर जताया आक्रोश

इस मामले को लेकर कारोबारी आक्रोशित भी हैं। उनका कहना है कि सरकार ने वादा खिलाफी की है।वर्तमान में सोयाबीन की बंपर आवक हो रही है, ऐसे में शुल्क को लेकर स्थिति स्पष्ट होना चाहिए। इंटरनेट मीडिया पर कुछ व्यापारियों ने फिर से हड़ताल की बात भी कही। मामले में मध्यप्रदेश कृषि मंडी व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष गोपालदास अग्रवाल ने कहा कि मंडियों में फिलहाल हड़ताल नहीं होगी। इंटरनेट मीडिया पर हड़ताल की बात अफवाह मात्र है। सरकार से लगातार संपर्क में हैं, जल्द ही आदेश जारी होने का आश्वासन मिला है।

Posted By: Nai Dunia News Network

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