उमरिया(नईदुनिया प्रतिनिधि)। पिछड़ा वर्ग कांग्रेस ने राज्य की भाजपा सरकार पर ओबीसी वर्ग को मिलने वाले 27 प्रतिशत आरक्षण पर अड़ंगा लगाने की मांग की है। उसका कहना है कि यदि शिवराज सरकार हाईकोर्ट मे तथ्यों के सांथ पैरवी करती तो इसका लाभ लोगों को मिलने लगता। इस मुद्दे पर कल संगठन द्वारा राज्यपाल के नाम का ज्ञापन एसडीएम नीरज खरे को सौंपा। कार्यक्रम मे मौजूद मप्र कांग्रेस कमेटी के महासचिव अजय सिंह ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार ने अपने कार्यकाल मे पिछड़े वर्ग का आरक्षण 14 से बढ़ा कर 27 प्रतिशत कर दिया था, परंतु राज्य सरकार की लापरवाही से इस पर स्थगन लग गया। श्री सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह स्वयं भी इसी वर्ग से आते हैं, इसके बावजूद उन्होने जानबूझ कर इतने बड़े मामले की अनदेखी की। जिसका खामियाजा लाखों युवाओं को भुगतना पड़ रहा है। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश शर्मा, ओबीसी विभाग के जिलाध्यक्ष पुरूषोत्तम जायसवाल, ठाकुरदास सचदेव, अमृतलाल यादव, धु्रव सिंह, त्रिभुवन प्रताप सिंह समेत बड़ी संख्या मे कांग्रेसजन उपस्थित थे।

आधे से ज्यादा आबादी पिछड़ों कीः कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ओबीसी विभाग के जिलाध्यक्ष पुरूषोत्तम जायसवाल ने कहा कि प्रदेश मे 52 प्रतिशत आबादी पिछड़ा वर्ग की है जबकि नौकरियों मे उनकी हिस्सेदारी मात्र 14 प्रतिशत है, जो कि घोर अन्याय है। सरकार तत्काल कमलनाथ सरकार की घोषणा को लागू करे। कार्यक्रम मे सेवादल के जिलाध्यक्ष संतोष सिंह, सावित्री सिंह, श्रीमती शकुंतला धुर्वे, निरंजन सिंह, नासिर अंसारी, देवबहादुर सिंह, शिशुपाल यादव, राजीव सिंह बघेल, वरूण नामदेव, पीएन राव, चंदू राठौर, वंशस्वरूप शर्मा समेत बड़ी संख्या मे कांग्रेसजन उपस्थित थे।

यह भी की गई मांगः इसके अलावा ज्ञापन मे गृह मंत्रालय से ओबीसी की जातिगत जनगणना कराने, 27 प्रतिशत आरक्षण मिलना तय होने तक रिक्त पद न भरे जाने, ओबीसी वर्ग को कोटा, परमिट आदि सभी क्षेत्रो मे 27 प्रतिशत आरक्षण देने तथा मप्र मे महाजन आयोग के अनुशंसाओं को लागू करने की मांग की गई है।

Posted By: Nai Dunia News Network

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