Haryana Exams 2020: कोरोना वायरस संक्रमण के इस संकटकाल में हरियाणा सरकार ने प्रदेश के विद्यार्थियों को बड़ी राहत देने की घोषणा की है। सरकार ने फैसला किया है कि इंटरमीडिएट (12वीं कक्षा), कॉलेज-विश्वविद्यालयों व तकनीकी शिक्षा संस्थानों में फाइनल सेमेस्टर की परीक्षाएं आयोजित नहीं की जाएंगी। राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस संबंध में घोषणा की।
बता दें कि अब हरियाणा में अंतिम व अन्य सेमेस्टर की परीक्षाएं नहीं होंगी। छात्रों की लगातार मांग और हाई कोर्ट में मामला जाने के बाद सरकार ने ये फैसला किया। सरकार अब इन कक्षाओं के विद्यार्थियों को अगले सेमेस्टर में प्रमोट करेगी। उच्च शिक्षा विभाग ने बताया कि निर्धारित फॉर्मूले के तहत अब इन विद्यार्थियों को पिछली परीक्षा में प्राप्त अंकों के 50 प्रतिशत को वर्तमान सेमेस्टर के आंतरिक मूल्यांकन या असाइनमेंट के 50 प्रतिशत अंकों के साथ जोड़ नंबर दिए जाएंगे। सरकार ने ये भी तय किया है कि कोरोना के बाद स्थितियां सामान्य होने पर विद्यार्थी यदि चाहें तो वे परीक्षा में शामिल होकर अपने ग्रेड में सुधार का विकल्प चुन सकते हैं। सरकार ने यही फार्मूला डिस्टेंस एजुकेशन और प्रायवेट विद्यार्थियों के लिए भी लागू किया है।
हरियाणा सरकार ने राज्य के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों तथा तकनीकी शिक्षा से जुड़े संस्थानों में फाइनल सेमेस्टर व इंटरमीडिएट सेमेस्टर की कक्षाओं की परीक्षाएं संचालित न करने का निर्णय लिया है।
इन कक्षाओं के विद्यार्थियों को अगले सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाएगा।
— CMO Haryana (@cmohry) June 23, 2020
ये होगा फॉर्मूला
बता दें कि हरियाणा सरकार प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को केवल आंतरिक मूल्यांकन की गणना के आधार पर अगली कक्षा में प्रमोट कर सकती है। साथ ही शेष बची प्रेक्टिकल परीक्षाओं में भी विद्यार्थियों की पिछली सभी प्रेक्टिकल परीक्षाओं के औसत आधार पर या पिछले सेमेस्टर में थ्योरी की परीक्षाओं के औसत 80 प्रतिशत अंकों को आधार माना जा सकता है। तकनीकी संस्थानों में भी अंतिम व अन्य वर्ष के विद्यार्थियों को अगले वर्ष या सेमेस्टर में प्रमोट करने के लिए यही फॉर्मूला लागू किया जाएगा। साथ ही प्रेक्टिकल परीक्षाओं में भी इसी तरह अंक दिए जाएंगे। बहरहाल ये पहली बार होगा कि प्रदेश में कॉलेज, यूनिवर्सिटी और तकनीकी शिक्षा संस्थानों के विद्यार्थियों को बिना परीक्षा लिए प्रमोट किया जा रहा है।
हाई कोर्ट पहुंचा था मामला
गौरतलब है कि हरियाणा सरकार ने पहले बाहरी राज्यों के विद्यार्थियों को परीक्षा से छूट दे दी थी। लेकिन अपने राज्य के छात्रों की अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं 1 से 31 जुलाई 2020 के बीच कराने की घोषणा की थी। सरकार के इस फैसले का काफी विरोध हुआ था। छात्र संगठन NSUI तो इस मामले को लेकर हाई कोर्ट तक पहुंच गया था। कोर्ट ने इस मामले में सरकार को नोटिस देकर जवाब मांगा था। लेकिन कोर्ट में अगली सुनवाई होती, इससे पहले ही अब राज्य सरकार ने परीक्षाएं आयोजित नहीं करने का फैसला किया है।
15 अगस्त के बाद से खुलेंगे स्कूल
सीएम खट्टर ने ये भी बताया कि राज्य में 11वीं तक विद्यार्थी भी बिना परीक्षा पास होंगे। 12वीं को लेकर अभी निर्णय होना बाकी है। वहीं राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति को देखते हुए सरकार ने फैसला किया है कि स्कूल-कॉलेज 15 अगस्त के बाद ही स्थिति की समीक्षा कर खोले जाएंगे।
Posted By: Rahul Vavikar
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