ICSI fees waiver: इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (ICSI) ने हिमाचल प्रदेश क्षेत्र से संबंधित छात्रों के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क 50 फीसदी माफ करने की घोषणा की है। ICSI संस्थान की ओर से इस बारे में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये शुल्क माफी 1 जनवरी 2020 से लागू मानी जाएगी।

ICSI ने नोटिफिकेशन में कहा कि हिमाचल प्रदेश क्षेत्र के छात्रों के उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करने के लिए संस्थान ने बड़ा कदम उठाया है। ICSI ने तय किया है कि CS Excecutiv Programme के लिए रजिस्ट्रेशन फीस में 50 फीसदी की छूट दी जाएगी। इससे इस क्षेत्र के छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहन मिलेगा और वे ज्यादा संख्या में CS Excecutiv Programme परीक्षा में सम्मिलित होंगे।

इतना ही नहीं ICSI ने जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के छात्र-छात्राओं के लिए भी बड़ी घोषणा करते हुए सीएस फाउंडेशन और CS Excecutiv Programme के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क पूरी तरह से माफ करने की भी घोषणा की।

बता दें कंपनी सेक्रेटरी (CS) किसी भी फर्म, कंपनी के इन हाउस कानूनी और आर्थिक विशेषज्ञ होते हैं। उन्हें कॉर्पोरेट कानून, प्रतिभूति कानून, पूंजी बाजार और कॉर्पोरेट प्रशासन में विशेषज्ञता हासिल होती है। इतना ही नहीं कंपनी सेक्रेटरी कॉर्पोरेट प्रशासन में निदेशक मंडल के मुख्य सलाहकार भी होते हैं। ऐसे में CS काफी महत्वपूर्ण होते हैं और उनकी काफी डिमांड होती है।

वहीं ICSI संस्थान कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है और यह अपनी तरह का एकमात्र मान्यता प्राप्त पेशेवर संस्थान है। ICSI के सदस्य व्यापार और उद्योग जगत की सेवा करते हैं और ट्रिब्यूनल और अन्य अधिकारियों के समक्ष कॉर्पोरेट कानून, प्रतिभूति कानून, कॉर्पोरेट प्रशासन, वकालत और दिखावे के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

बहरहाल बता दें कि इससे पहले ICSI ने सीएस करिकुलम में बड़ा बदलाव करते हुए सीएस फाउंडेशन प्रोग्राम को समाप्त करने का फैसला किया था। इसके स्थान पर अब सीएस एक्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट (CSEET) आयोजित की जाएगी। ये एक अनिवार्य क्वालिफाइंग परीक्षा होगी। जो उम्मीदवार एक्जीक्यूटिव प्रोग्राम के लिए रजिस्टर करेंगे उन्हें भी ये परीक्षा देनी होगी।

Posted By: Rahul Vavikar