UP Shikshak bharti: उत्तर प्रदेश में परिषदीय प्राथमिक स्कूलों के 12460 सहायक अध्यापकों की भर्ती विवाद में फंसी हुई है। इसके चलते 5948 अभ्यर्थियों की नियुक्ति अभी भी अधर में ल़टकी हुई है। शून्य जनपद के विवाद के कारण इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है। इन अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्र तीन साल से बीएसए कार्यालयों में जमा हैं। अभ्यर्थियों की मांग है कि सरकार इस प्रकरण में प्रभावी पैरवी करे ताकि उनकी नियुक्ति का रास्ता साफ हो सके। इसके लिए ये बेरोजगार शिक्षक ट्विटर पर अभियान भी चला रहे हैं।

दरअसल 15 दिसंबर 2016 को यूपी सरकार ने प्रदेश में 12460 शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला था। इस विज्ञापन में 24 जिलों में एक भी पद खाली नहीं था। इस वजह से इन 24 जिलों के अभ्यर्थियों को किसी भी अन्य जनपद में आवेदन करने की छूट दी गई थी। शिक्षकों की भर्ती के लिए 16 मार्च 2017 को पहली काउंसिलिंग हुई। लेकिन 23 मार्च 2017 को सरकार ने समीक्षा के नाम पर भर्ती में रोक लगा दी। 16 अप्रैल 2018 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भर्ती शुरू करने के आदेश दिए और 23 अप्रैल 2018 को फिर से सभी चयनित अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग हुई। इसके बाद 27 अप्रैल 2018 को हाईकोर्ट ने 24 शून्य जनपद के चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र पर रोक लगा दी।

सरकार की अपील पर नहीं हुई कोई सुनवाई

सूरज गुप्ता, आशीष तिवारी, अभिसारिका गुप्ता, सपना यादव और अंकित राजपूत आदि का कहना है कि एक मई 2018 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 51 जिले के लगभग 6512 अभ्यर्थियों की नियुक्ति कर दी थी। उन्हें नियुक्ति पत्र भी दिया गया था। लेकिन, 5948 चयनितों का नियुक्ति पत्र फंसा हुआ है। सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ 22 नवंबर 2018 को डबल बेंच में अपील की। सरकार का कहना है कि 24 शून्य जनपद के चयनित अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति दी जानी चाहिए। हालांकि, इस मामले में अभी तक कोई सुनवाई ही नहीं हुई है। इस वजह से अभ्यर्थी ट्विटर के जरिए जल्दी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं।

Posted By: Arvind Dubey

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