मुंबई। महाराष्ट्र कांग्रेस ने मंगलवार को दावा किया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय नें इस साल जनवरी में अवैध अप्रवासियों के लिए एक डिटेंशन सेंटर बनाने का निर्देश दिया था और प्रधानमंत्री मोदी पर इस संबंध में अपनी दिल्ली रैली में झूठ बोलने का आरोप लगाया है। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन सावंत ने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस की राज्य सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर एक अस्थाई और एक स्थाई डिटेंशन सेंटर के लिए नवी मुंबई में तीन एकड़ जमीन को इसके लिए चिन्हित किया था।

महाराष्ट्र कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत ने कहा कि राज्य के गृह मंत्रालय ने CIDCO को इस संबंध में 16 अगस्त को एक पत्र लिखा था। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने डिटेंशन सेंटर के लिए 9 जनवरी को राज्य को खत लिखा था। जिसमें कहा गया था कि ऐसे लोगों के लिए जिनकी नागरिकता की पुष्टि न होने कि वजह से सजा काट चुके हैं और जो अपने प्रत्यर्पण का इंतजार कर रहे हैं, के लिए डिटेंशन सेंटर बनाने का हवाला दिया गया था।

उन्होंने इस मामले में प्रधानमंत्री मोदी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया और कहा कि उनका दावा झूठा है कि NRC और डिटेंशन सेंटर को लेकर केंद्र सरकार के स्तर पर कोई बात नहीं हुई है। वहीं इस मामले में भाजपा के प्रवक्ता केशव उपाध्ये ने जवाब देते हुए कहा कि डिटेंशन सेंटर का प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट के सिंतंबर 2018 के आदेश पर आधारित है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रवक्ता को आधारहीन आरोप लगाने से पहले दस्तावेजों को अध्ययन कर लेना चाहिए था। डिटेंशन सेंटर का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने कोल्लाब्रोटिव नेटवर्क फॉर रिसर्च एन्ड केपेसिटी बिल्डिंग की याचिका पर दिया था। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक मॉडल डिटेंशन सेंटर के लिए राज्यों को परिपत्र जारी किया था।

Posted By: Yogendra Sharma

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