नई दिल्ली। प्रदूषण की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब देश के चुनिंदा 65 शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। इसके लिए 5,645 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद को मंजूरी दे दी गई है। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने सोमवार को एक ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। जानिए पूरी योजना के बारे में -

सरकार की एक अंतर-मंत्रालयी समिति ने यह अनुमति दी है। इससे ऑटो-मोबाइल सेक्टर को गति मिलेगी। शहर स्वच्छ बनेंगे और मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा।

केंद्र सरकार पर्यावरण के अनुकूल इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि आम बजट 2019-20 में नरेंद्र मोदी सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर ब्याज के भुगतान के एवज में आयकर में 1.5 लाख रुपये तक की अतिरिक्त छूट का प्रावधान किया है। इलेक्ट्रिक वाहनों के कुछ कल-पुर्जों को आयात शुल्क से छूट भी प्रदान की है।

केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ रुपये की फेम-2 योजना को मंजूरी दी है। नीति आयोग ने सिफारिश की है कि 31 मार्च 2025 के बाद देश में 150 सीसी से कम क्षमता वाले टूव्हीलर सिर्फ इलेक्ट्रिक ही बेचे जाएं।

सरकार ने यह कदम ऐसे समय में उठाया है जब पिछले हफ्ते GST काउंसिल ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर GST दर 12 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करने का निर्णय किया है। नई दरें एक अगस्त से प्रभावी होंगी।

Posted By: Arvind Dubey

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