7th Pay Commission: JCM के नेशनल काउंसिल के अधिकारियों, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग और वित्त मंत्रालय में डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडीचर के अधिकारियों के बीच प्रस्तावित बैठक टल गई है। यह बैठक 8 मई को होनी थी, जिसमें 7वें वेतन आयोग के मैट्रिक्स मसले को सुलझाने के तरीके पर चर्चा की जानी थी। कोरोना वायरस के लगातार बढ़ रहे संक्रमण के चलते इस बैठक को रद्द किया गया है। अब यह मीटिंग इसी महीने के आखिरी सप्ताह में हो सकती है।

केंद्र सरकार ने मार्च 2021 में ऐलान किया था कि केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत 1 जुलाई 2021 से दोबारा शुरू किया जाएगा। हालांकि सरकार ने 1 जनवरी 2020 से 1 जनवरी 2021 तक के महंगाई भत्ते की तीन बकाया किस्तों के भुगतान को लेकर कुछ नहीं कहा है। इन्हीं किस्तों के मिलने और न मिलने पर अभी तक संशय बना हुआ है।

अनुराग ठाकुर ने लिखित जवाब में किया था वादा

9 मार्च 2020 को वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने राज्य सभा में लिखित जवाब में कहा था कि DA की तीन पेंडिंग किस्तों को 1 जुलाई 2021 से नई दरों पर मिलने वाले DA में शामिल कर लिया जाएगा। हालांकि, इन्हीं फैसलों से संबंधित बैठक टलने के बाद कर्मचारियों के मन में फिर से संशय पैदा हो गया है। अगर सरकार सातवें वेतन आयोग और पुराने ऐलान के हिसाब से महंगाई भत्ता देती है तो केन्द्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17 परसेंट से बढ़कर 28 परसेंट हो सकता है।

DA की 3 पेंडिंग किस्तें मुख्य मुद्दा

नेशनल काउंसिल ऑफ JCM, स्टाफ साइड के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा का कहना है कि वो लगातार सरकार के संपर्क में हैं। DA की पेंडिंग तीन किस्तों का भुगतान मुख्य एजेंडा में से एक है। JCM ने केंद्र सरकार से ये भी कहा है कि अगर सरकार के लिए महंगाई भत्ते की तीन किस्तें एक साथ देना संभव नहीं है तो वो उसे आंशिक भुगतान के तौर पर भी केंद्रीय कर्मचारियों को राशि जारी कर सकते हैं।

Posted By: Sandeep Chourey

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