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8th Pay Commission: एरियर के लिए बढ़ेगा इंतजार? 2027-28 नहीं बल्कि इस से मिलेगा बढ़ा हुआ पैसा!
आठवें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिर एरियर का भुगतान कब होगा। पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि बकाया राशि 2027 या फिर दिवाली 2028 तक मिल सकती है।
By Digital Desk
Edited By: Akash Pandey
Publish Date: Fri, 14 Nov 2025 04:28:27 AM (IST)
Updated Date: Fri, 14 Nov 2025 04:28:27 AM (IST)
HighLights
- सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिर एरियर का भुगतान कब होगा
- अनुमान कि बकाया राशि 2027 या फिर दिवाली 2028 तक मिल सकती है
डिजिटल डेस्क। 8th Pay Commission News। आठवें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिर एरियर का भुगतान कब होगा। पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि बकाया राशि 2027 या फिर दिवाली 2028 तक मिल सकती है। लेकिन अब ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन (AIRF) के जनरल सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा ने इस पर बड़ा बयान दिया है।
मिश्रा के मुताबिक सरकार अपनी सुविधानुसार काम करती है। ऐसे में संभावना है कि एरियर का भुगतान लोकसभा चुनाव 2029 से पहले या उसी समय के आसपास किया जाए। इसका मतलब यह हुआ कि कर्मचारियों को लंबा इंतजार करना पड़ सकता है।
उन्होंने कहा, “पे कमीशन की अवधि सामान्यतः 18 महीने की होती है, लेकिन हमारी मांग है कि इसे एक साल में पूरा किया जाए। इसके लिए आयोग की चेयरपर्सन रंजना प्रकाश देसाई से अनुरोध किया जाएगा कि वे रिपोर्ट जल्दी तैयार कर सरकार को सौंपें।”
“…तो यूनियन खुद सरकार से बात करेगी”
AIRF के जनरल सेक्रेटरी ने यह भी कहा कि यदि आयोग लागू करने की औपचारिक सिफारिश नहीं करता, तो यूनियन सीधे सरकार से आग्रह करेगी कि इसे जल्द लागू किया जाए। उनका कहना है कि 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें प्रभावी होंगी, और उसी आधार पर सरकार को एरियर का भुगतान पहले ही करना होगा।
8वां वेतन आयोग क्या करेगा?
सरकार के अनुसार आयोग का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन, भत्तों, बोनस, ग्रेच्युटी और परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) की समीक्षा करना है। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि सरकार पर अत्यधिक वित्तीय बोझ न पड़े और आर्थिक संतुलन बना रहे। आयोग राज्य सरकारों पर पड़ने वाले प्रभाव और PSU व प्राइवेट सेक्टर के सैलरी स्ट्रक्चर की भी तुलना करेगा ताकि एकरूपता बनी रहे।
इसके लिए सरकार ने तीन सदस्यों की नियुक्ति की है -
सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई आयोग की अध्यक्ष हैं।
प्रोफेसर पुलक घोष पार्ट-टाइम सदस्य हैं।
पंकज जैन सदस्य-सचिव की भूमिका निभाएंगे।
आयोग चाहे तो बीच-बीच में अंतरिम रिपोर्ट भी जारी कर सकता है, जिससे कर्मचारियों को पहले ही कुछ राहत मिल सके।
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