नई दिल्ली। खाद्य प्रसंस्करण राज्यमंत्री रामेश्वर तेली ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर में मेगा फूड पार्क की स्थापना पर सरकार 75 फीसद सब्सिडी देगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में फूड पार्कों के निर्माण का रास्ता खुल गया है। अब कंपनियां घाटी में बड़े खाद्य उद्योगों की स्थापना की दिशा में आगे बढ़ेंगी।

सरकार की योजना और बजट

मंत्री ने बताया, 'हमारा बजट 1,400 करोड़ रुपये का है और हमारा विभाग जम्मू-कश्मीर में मेगा फूड पार्क की स्थापना में अधिकतम मदद करेगा। कोई भी राज्य सरकार या उद्यमी यहां मेगा फूड पार्क स्थापित करना चाहेंगे, तो सरकार उन्हें 75 फीसद सब्सिडी देगी।

मंत्रालय करेगा रोड शो

उन्होंने यह भी कहा कि सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूकता के लिए उनका मंत्रालय रोड शो भी करेगा। उन्होंने बुधवार को नगालैंड में भी ऐसा ही रोड शो करने की जानकारी दी। रोड शो में खाने की बरबादी के मसले पर भी जागरूकता फैलाई जाएगी।

कम से कम 50 एकड़ जमीन की जरूरत

मेगा फूड पार्क की स्थापना में सबसे बड़ी चुनौती है कि इसके लिए कम से कम 50 एकड़ जमीन की जरूरत होती है। राज्य की पारिस्थितिकी को देखते हुए यहां जमीन का इतना बड़ा हिस्सा मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए अभी 20-21 एकड़ जमीन पर छोटे फूड पार्कों से शुरुआत की कोशिश है।

पैकेज की तैयारी

जम्मू-कश्मीर में पूरी तरह पिछले हफ्ते केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने विभिन्न मंत्रियों से मिलकर संबंधित कानूनों को राज्य में लागू करने के लिए जरूरी फंड एवं अन्य व्यवस्थाओं पर चर्चा की थी। जम्मू-कश्मीर में 31 अक्टूबर से 106 केंद्रीय कानूनों को लागू किया जाना है।

Posted By: Navodit Saktawat

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