सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बोनस देने का एलान किया है। बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 30.67 लाख कर्मचारियों को बोनस देने का फैसला लिया गया। लाखों कर्मचारियों को दशहरा-दिवाली से पहले 3,737 करोड़ रुपये बोनस देने का फैसला किया गया है। रकम सीधे कर्मचारियों के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। बोनस का भुगतान तत्काल करने के लिए कह दिया गया है। केंद्रीय कैबिनेट ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए प्रोडक्टिविटी से जुड़े बोनस और नॉन-प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस को अपनी मंजूरी दे दी है। देश के 30 लाख से अधिक कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। आज केंद्र सरकार ने इन्‍हें दिवाली का तोहफा देते हुए बोनस का ऐलान किया है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लग गई है। कर्मचारियों को विजयादशमी से पहले प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के जरिए एकल किस्त में यह बोनस दिया जाएगा। इससे रेलवे, डाकघर, रक्षा, EFPFO ईपीएफओ (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन), ESIC ईएसआइसी (कर्मचारी राज्य बीमा निगम) समेत विभिन्न विभागों के कर्मचारी लाभांवित होंगे। इस निर्णय से 30.67 लाख गैर-राजपत्रित सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा। सरकार ने त्योहारी मौसम के दौरान लोगों द्वारा किए जाने वाले खर्च को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 30.67 लाख नॉन-गजटेड कर्मचारियों को बोनस देने का फैसला किया गया है। जावडेकर ने बताया कि केंद्रीय कैबिनेट ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए उत्पादकता और गैर-उत्पादकता लिंक्ड बोनस की मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा और दिवाली से पहले बोनस का भुगतान करने से कर्मचारियों के हाथ में पैसे आएंगे और बाजार में मांग बढ़ेगी।

डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए दिया जाएगा

प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि आज कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णय के अंतर्गत विजयादशमी या दुर्गा पूजा से पहले 30 लाख नॉन गजेटेड कर्मचारियों को Rs 3,737 करोड़ का बोनस दिया जाएगा। इन कर्मचारियों को बोनस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए तुरंत दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय से जुड़ा फैसला किया गया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा लिए फैसलों की जानकारी देते हुए यह बात कही। Non-PLB या एड-हॉक बोनस केंद्र सरकार के अराजपत्रित कर्मचारियों को दिया जाता है। यह बोनस 13.70 लाख कर्मचारियों को मिलेगा। इससे खजाने पर 946 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।

रेलवे यूनियनों ने हड़ताल वापस ली

सरकार द्वारा बोनस देने के एलान के बाद रेलवे कर्मचारी यूनियनों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है। कैबिनेट के फैसले से रेलवे के 11.58 लाख गैर राजपत्रित कर्मचारी लाभान्वित होंगे। प्रत्येक कर्मचारी को बोनस के रूप में 17,951 रुपये मिलेंगे। रेलवे कर्मचारी संघों ने धमकी दी थी कि अगर 20 अक्टूबर तक बोनस का भुगतान नहीं किया गया तो वे 22 अक्टूबर से कामकाज ठप कर देंगे।

त्योहारी एडवांस की हुई थी घोषणा

हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एलटीसी स्कीम और 10,000 रुपये के त्योहारी एडवांस की भी घोषणा की थी। इससे अर्थव्यवस्था में 73,000 करोड़ रुपये की मांग के सृजन का अनुमान लगाया गया है। 10,000 रुपये के त्योहारी एडवांस सभी राजपत्रित और गैर राजपत्रित कर्मचारियों को रुपे कार्ड के रूप में दिए जाएंगे। आगामी 31 मार्च तक इस कार्ड से खरीदारी संभव हो सकेगी और 10 किस्तों में कर्मचारी इस रकम को लौटा सकते हैं। वहीं एलटीसी स्कीम के तहत कर्मचारी 12 फीसद या इससे अधिक जीएसटी दर पर बिकने वाले सामान की खरीदारी कर सकते हैं।

शाह ने पीएम मोदी को दी बधाई

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय कर्मचारियों को तत्काल बोनस भुगतान की मंजूरी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मोदी सरकार खुशहाली का पर्याय है। त्योहार से पहले लाखों कर्मचारियों के जीवन में खुशी लाने के लिए प्रधानमंत्री को बधाई।

Posted By: Navodit Saktawat

नईदुनिया ई-पेपर पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करे

नईदुनिया ई-पेपर पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करे

डाउनलोड करें नईदुनिया ऐप | पाएं मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और देश-दुनिया की सभी खबरों के साथ नईदुनिया ई-पेपर,राशिफल और कई फायदेमंद सर्विसेस

डाउनलोड करें नईदुनिया ऐप | पाएं मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और देश-दुनिया की सभी खबरों के साथ नईदुनिया ई-पेपर,राशिफल और कई फायदेमंद सर्विसेस