नई दिल्ली। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा मंजूरी मिलने के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि केंद्र सरकार जल्द नागरिकता संशोधन बिल को संसद में पेश कर सकती है। इसके बाद अब मीडिया में सूत्रों के हवाले से आ रही खबरों में दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार यह बिल सोमवार यानी 9 दिसंबर को लोकसभा में पेश करस सकती है। इस बिल में देश के पड़ोसी राज्यों से आने वाले गैर मुस्लिमों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। इस बिल का विपक्षी दल लगातार विरोध कर रहे हैं और इसे मुस्लिमों के खिलाफ बता रहे हैं।

हालांकि, इसे लेकर फिलहाल कोई आधिकारक जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है लेकिन कहा जा रहा है कि सरकार ने अपने सभी संसादों को लोकसभा में रहने के लिए कहा है। इससे पहले केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अपने सांसदों और मंत्रियों से कहा था कि वो आने वाले दिनों में सदन में रहें। खबरों में कहा जा रहा है कि बिल को सोमवार को लोकसभा में पेश किया जाएगा जिसपर मंगलवार को बहस हो सकती है। सदन ने इस बिल पर चर्चा के लिए 4 घंटे का वक्त दिया है।

संसदीय दल की बैठक में इस बिल को बुधवार को मंजूरी दी गई थी और इससे पहले राजनाथ सिंह ने मंगलवार को विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि संसद में कई अवसरों पर पार्टी सांसदों की गैरमौजूदगी बेहद खटकती है। खुद प्रधानमंत्री मोदी इस विषय पर कई दफा अपनी नाराजगी जता चुके हैं। उन्होंने कहा कि जब अमित शाह सदन में नागरिकता (संशोधन) बिल को पेश करें तो बड़ी तादाद में भाजपा सांसद वहां मौजूद रहें। चूंकि आने वाले दिनों में कई महत्वपूर्ण बिल सदन में पेश किए जाएंगे।

Posted By: Ajay Barve

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