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डिजिटल पंजाब की नई ऊँचाई: ईजी रजिस्ट्री और ईजी जमाबंदी
ईजी रजिस्ट्री सेवा मई 2025 में मोहाली से शुरू हुई और अगस्त तक पूरे राज्य में लागू हो गई। अब कोई भी नागरिक घर बैठे ऑनलाइन संपत्ति पंजीकरण कर सकता है। ईजी जमाबंदी सेवा से किसान और नागरिक डिजिटल साइन और क्यूआर कोड युक्त फ्री कॉपी कुछ ही मिनटों में प्राप्त कर सकते हैं।
Edited By: Navodit Saktawat
Publish Date: Wed, 29 Oct 2025 05:24:11 PM (IST)
Updated Date: Wed, 29 Oct 2025 05:37:30 PM (IST)
HighLights
- घर बैठे संपत्ति और भूमि से जुड़ी सेवाएं।
- इससे हुआ भ्रष्टाचार और देरी का अंत।
- रिश्वत और देरी की संस्कृति समाप्त हुई।
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सरकार ने डिजिटल गवर्नेंस को नई दिशा दी। ईजी रजिस्ट्री और ईजी जमाबंदी से राज्य की राजस्व सेवाएं पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त हुई हैं।
ईजी रजिस्ट्री सेवा मई 2025 में मोहाली से शुरू हुई और अगस्त तक पूरे राज्य में लागू हो गई। अब कोई भी नागरिक घर बैठे ऑनलाइन संपत्ति पंजीकरण कर सकता है।
ईजी जमाबंदी सेवा से किसान और नागरिक डिजिटल साइन और क्यूआर कोड युक्त फ्री कॉपी कुछ ही मिनटों में प्राप्त कर सकते हैं।
राज्य के 99% गांवों के भूमि रिकॉर्ड डिजिटाइज्ड हो चुके हैं। एनआरआई, बुजुर्ग और किसान इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। सरकार के अनुसार, हर साल 100 करोड़ रुपये से अधिक की बचत होती है।
मुख्यमंत्री मान ने कहा, “डिजिटल पारदर्शिता ही सच्चा सुशासन है।” पंजाब अब ई-गवर्नेंस का मॉडल राज्य बन चुका है, जहां रिश्वत और देरी की संस्कृति समाप्त हो चुकी है।
