EPFO कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अपने सदस्यों और कर्मचारियों को तरह-तरह की सुविधाएं देता है। इसी में एक सुविधा ऐसी है जो सभी सदस्यों को मिलती है और विपरित परिस्थितियों में उनके परिवार के बड़े काम आती है। हम किसी तरह के निवेश की बात नहीं कर रहे बल्कि बात कर रहे हैं EPFO द्वारा दिए जाने वाले बीमा कवर की। दरअसल, इसके सभी कर्मचारी और सदस्यों को इंश्योरेंस स्कीम 1976 इंप्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस (EDLI) के ​तहत बीमा कवर मिलता है। यह राशि सदस्यों के वेज का 20 गुना मतलब 6 लाख रुपए है।

इंप्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस के तहत कर्मचारी को मिलने वाले बीमे का दावा बीमारी, दुर्घटना या स्वाभाविक मृत्यु पर किया जा सकता है। हालांकि, यह फायदा उन लोगों को मिलता है जिन्होंने मृत्यु के ठीक पहले 12 महीनों के भीतर एक से ज्यादा संस्थानों में नौकरी की हो। इस स्थिति में बीमा धारक के परिवार को एकमुश्त भुगतान होता है। इस बीमा के तहत कर्मचारी को किसी तरह की रकम नहीं देनी होती।

कहां से मिलता है पैसा

दरअसल ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और डीए का 12 फीसदी ईपीएफ में जाता है। इसी तरह नियोक्ता का भी 12 फीसद कटता है जिसमें से 8.33 प्रतिशत पेंशन फंड में और बची रकम ईपीएफ में जाती है। इसके अलावा नियोक्ता की तरफ से कुछ और भी योगदान होता है। बीमे की इस रकम का पैसा इसी से आता है, कर्मचारी को इसमें कोई योगदान नहीं देना पड़ता। बीमे की प्रीमियम का अमाउंट कर्मचारी की बेसिक सैलरी और भत्ते का 0.50 प्रतिशत होता है।

कैसे और कौन कर सकते हैं दावा

इस बीमा रकम का दावा कर्मचारी की मृत्यु केबाद किया जा सकता है। जो दावा लगाता है वो मृतक के परिवार का सदस्य होना चाहिए और 18 वर्ष से अधिक उम्र का होना चाहिए। इसके लिए बीमा कंपनी को कर्मचारी की मृत्यु के प्रमाण पत्र के अलावा सक्सेशन सर्टिफिकेट, माइनर नॉमिनी और से अभिभावक द्वारा दावा किए जाने पर गार्जियनशिप सर्टिफिकेट और बैंक अकाउंट की डिटेल्स देनी होती है। इस फार्म को नियोक्ता सत्यापित करता है। अगर वो नहीं है तो किसी गजेटेड अधिकारी, मजिस्ट्रेट, पंचायत अध्यक्ष या पोस्ट मास्टर, सांसद या विधायक जैसे अधिकारियों से सत्यापित करवाया जा सकता ैह।

Posted By: Ajay Kumar Barve

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