7th pay commission: 26 जून 2021 को केन्द्रीय कर्मचारियों के बकाए, उसके महंगाई भत्ते और दूसरी जरूरी डिमांड को लेकर National council JCM और मोदी सरकार के नुमांइदों Department of Personnel & Training के बीच मीटिंग होने जा रही है। इस मीटिंग का उद्देश्य केन्द्रीय कर्मचारियों पर मिलने वाले वेतन के आधार पर रखा गया है जिसमें कुल 29 मुद्दों के ऊपर बात होगी। इस मीटिंग की सफलता पर केन्द्रीय कर्मचारियों के वेतनमान में वृध्दि हो जाएगी।

कोरोना महामारी ने आज पूरे देश की आर्थिक स्थिति को कमजोर किया है और यही वजह है कि केन्द्रीय कर्मचारियों का 7th pay commission पर रोक लगी हुई है। 26 जून को जारी होने जा रही इस मीटिंग के द्वारा महंगाई भत्ते में लगी रोक को हटाकर इस कमीशन को मंजूरी देना है। जब यह रोक हटेगी तो केन्द्रीय कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की एकसाथ 3 किस्तें मिलेंगी। अगर ऐसा हुआ तो उनकी सैलरी में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिलेगा।

पेंशनरों को भी राहत मिल सकती है

26 जून को जो बैठक होने जा रही है यह बैठक केन्द्रीय कर्मचारियों के संगठन नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के अनुसार 8 मई को होनी थी लेकिन कोरोना की वजह से इसे टाल दिया गया था। जेसीएम सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा के अनुसार हम फाइनेंस मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अधिकारियों के साथ बैठक करेगें। इसमें खासतौर पर 7वें वेतन आयोग के अनुसार मिल रहे डियरनेस आलांउस के एरियर को लेकर बात होगी। इसमें पेंशनरों का भी महंगाई राहत का बकाया शामिल है। ऐसे ही मुद्दो को ध्यान मे रखकर इस बैठक का निर्णय लिया गया हैं

बैठक में कौन रहेगा शामिल

7वें वेतन आयोग के अहम मुद्दों को लेकर 26 जून को होने जा रही बैठक की अध्यक्षता सेक्रेटरी स्तर के अफसर करेगें। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के महामंत्री आरके निगम ने कहा कि सरकार को महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी पर लगी रोक हटा देनी चाहिए। इतना ही नहीं उन्हें इसके साथ डेढ़ साल का एरियर भी देना चाहिए। बतादें कि बैठक में डीए और डीआर के साथ कर्मचारियों के दूसरे मुद्दे भी शामिल रहेगें। चलिए जानते हैं उन अहम मुद्दों के बारे में जो बैठक में उठाए जा सकते हैं।

  1. केन्द्रीय कर्मचारी जो अस्पतालों में काम करते हैं उन्हें भी हाॅस्पिटल पेशेंट केयर अलाउंस प्राप्त हो।
  2. समस्त केन्द्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले मेडिकल एडवांस पर भी चर्चा होगी।
  3. अगर अस्पताल में ज्यादा दिन रूकते हैं तो Reimbursement का प्रावधान होना चाहिए।
  4. जिन शहरों में Central government health services उपलब्ध नहीं है उन जगहों में रह रहे पेंशनरों के इंडोर ट्रीटमेंट के खर्च का Reimbursement मिले।
  5. केन्द्रीय कर्मचारियों में जिन लोगो ने 1 जनवरी 2004 के बाद सरकारी नौकरी पाए हैं उन्हें General Provident fund (GPF) की सुविधा उपलब्ध करायी जाए।
  6. 7वें वेतन आयोग को लेकर जितनी भी विसंगतियां हैं उन्हें खत्म की जाए।
  7. Dearness allowance और Dearness Relief को जो आदेश फ्रीज किए जाने के दिए गए हैं उन्हें वापस लेना होगा।
  8. जिन कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है उन कर्मचारियों की विधवा पत्नी को भत्ता उपलब्ध कराया जाए।

Posted By: Sandeep Chourey

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