नई दिल्ली। मोदी सरकार कोरोना वायरस से बुरी तरह प्रभावित अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। लाखों करोड़ के राहत पैकेज के बाद अब उद्यमियों को कुछ और रियायतें दी जा रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बैकों और वित्तीय संस्थाओं से लोन को बगैर किसी भय को बढ़ाने को कहा है और इसके लिए सरकार 100 फीसद गारंटी दे रही है। यह बात उन्होंने शुक्रवार को पब्लिक सेक्टर की बैंक के सीईओ और एमडी के साथ हुई मीटिंग में कही।

वित्त मंत्री सीतारमन ने कहा कि बैंक योग्य लेनदारों को लोन बगैर सीबीआई, सीवीसी और कैग से डरे बढ़ा सकते हैं। उन्होंने कहा कि यदि फैसला गलत होता है और इससे नुकसान होता है तो सरकार इसके लिए सौ फीसद गारंटी दे रही है। इसके लिए बैंक और किसी संबंधित अधिकारी को किती भी तरह से संकोच की जरूरत नहीं है इसलिए वह बगैर किसी भय के योग्य और जरूरतमंद को सहायता कर सकते हैं।

लॉकडाउन के दौरान प्रभावित हुई अर्थव्यवस्था को बूस्टर डोज देते हुए सरकार ने 20.97 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है। इसके साथ ही 3 लाख करोड़ की आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना MSME सेक्टर के लिए लांच की है। यह कहा जाता है कि बैकिंग सेक्टर में कुछ अच्छे निर्णय सीबीआई, सीवीसी और कैग के डर की वजह से नहीं लिए जाते है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्रालय ने उन आशंकाओं को दूर करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें कुछ सूचनाएं जो बैंकरों में डर पैदा कर रही हैं, को वापस लेना शामिल है।

वित्त मंत्री सीतारमन ने कहा कि पिछले सात-आठ महीने में मैं तीन बार बैंक के अधिकारियों से मिली हूं। लेकिन जैसा डर उनके मन में सीबीआई, सीवीसी और कैग का है वह नहीं होना चाहिए। ऑटो, विमानन और हॉस्पीटेलिटी सेक्टर को आर्थिक पैकेज न देने पर उन्होंने कहा कि सरकार किसी सेक्टर को लेकर नहीं बल्कि सकारात्मक दृष्टिकोण रखती है। उन्होंने उम्मीद जताई कि 1 जून से बैंकों में लिक्विडिटी को फ्लो प्रारंभ हो जाएगा। लोन के संबंध में उन्होंने कहा कि लोर बेहद सामान्य तरीके से दिए जाने चाहिए और इसके लिए डिजीटल कामकाज को प्राथमिकता देना चाहिए।

Posted By: Yogendra Sharma

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