कोरोना महासंकट के मद्देनजर केंद्र सरकार ने आम जनता से जुड़ी कई चीजों में रियायत दी है। इसके अलावा कई जरूरी डेडलाइंस को भी सरकार ने आगे बढ़ाकर 30 जून कर दिया था। अब यह डेडलाइन खत्म होने जा रही है। हालांकि ITR दाखिल करना, पैन-आधार लिंकिंग जैसी डेडलाइन को सरकार ने आगे बढ़ा दिया है लेकिन कुछ रियायतों पर मिलने वाली छूट 1 जुलाई से खत्म होने जा रही है। ऐसे में अगर इस पर ध्यान नहीं दिया तो यह नुकसान पहुंचा सकता हैं। जाने कि आखिर सरकार द्वारा दी कौन सी छूटें बुधवार (1 जुलाई 2020) से खत्म होने जा रही है।

ATM Withdrawal Charges:

कोरोना संकट के चलते लागू किए गए लॉकडाउन के बाद सरकार ने ATM से Cash Withdrawal पर लगने वाले चार्ज से 30 जून तक के लिए राहत दी थी। वित्तमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा था कि डेबिट कार्ड धारक तीन महीनों के लिए किसी भी बैंक से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। 1 जुलाई को यह छूट खत्म होने जा रही है।

Saving Account Bank Balance:

एक जुलाई से अगर आपके बैंक खाते में तय न्यूनतम राशि नहीं रहती है तो बैंक इस पर पेनल्टी वसूल सकेगा। बता दें कि हर बैंक अपने हिसाब से न्यूनतम राशि खाते में न होने पर पेनल्टी लेता है। इस वजह से औसत रकम को बैंक खाते में मैंटेन करना आवश्यक होता है। अब तक इस छूट को जून से आगे बढ़ाने को लेकर कोई बात सामने नहीं आई है।

PF Advance:

कोरोना संकट के बीच आम लोगों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को अपने पीएफ खाते से तय शर्तों के साथ राशि निकासी की अनुमति दी थी। यह छूट 30 जून तक दी गई थी। 1 जुलाई से अब कोई भी खाताधारक पीएफ एडवांस क्लेम नहीं कर सकेंगे। बता दें कि सरकार की छूट के बाद लाखों लोगों ने अपने पीएफ खाते से पैसा निकाला था।

Service tax:

सरकार द्वारा पेश की गई 'सबका विश्वास योजना' के भुगतान की अंतिम तारीख 30 जून थी। 1 जून से इस स्कीम का लाभ नहीं मिल सकेगा। इसमें सर्विस टैक्स और केंद्रीय उत्पाद शुल्क (GST) से जुड़े पुराने लंबित विवादित मामलों का समाधान किया जा रहा है। सरकार ने साफ किया है कि 30 जून के बाद इस स्कीम की डेडलाइन नहीं बढ़ाई जाएगी।

Posted By: Neeraj Vyas

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