Haryana Budget 2020 Live Updates: मुख्यमंत्री Manoharlal Khattar ने प्रश्नकाल के बाद दोपहर 12 बजे बजट पेश करना शुरू कर दिया। माना जा रहा है कि इस बार खट्टर सरकार का बजट किसानों को लुभाने वाला हो सकता है। यह बजट किसान और खेती पर ही केंद्रित रह सकता है, ताकि साल 2022 तक किसानों की आय दोगुनी की जा सके। बजट में किसानों के लिए भविष्य में कुछ नई योजनाओं की घोषणा भी की जा सकती है। गुरुवार को सत्र की शुरुआत के पहले बिजनेस एडवायजरी कमेटी की बैठक हुई थी। इस बैठक में बजट सत्र की अवधि निर्धारित की गई। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने सदन में यह जानकारी दी थी। पढ़िए Haryana Budget से जुड़ी बड़ी बातें -

2 घंटे 32 मिनट तक चला बजट भाषण

मुख्यमंत्री एमएल खट्टर ने एक हरियाणवी मूल मंत्र का उल्लेख किया और साल 2020- 21 के बजट प्रस्ताव को सदन के विचार मंथन और स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया। वंदे मातरम और जय हिंद के साथ उन्होंने बजट भाषण को खत्म किया। मुख्यमंत्री ने पूरे 2 घंटे 32 मिनट भाषण दिया।

किसानों के लिए बिजली के दाम घटाए

सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए प्रति यूनिट बिजली की कीमतों में कमी की है। सीएम खट्टर ने घोषणा करते हुए कहा कि किसानों को 4.75 प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलेगी।

हरियाणा में बनेंगे 6 आरओबी

ट्रांसपोर्टेशन को बेहतर और सुगम बनाने के लिए सरकार ने इस बार राज्य में 6 आरओबी बनाने का निर्णय लिया है। इसके अलावा पिंजौर व भिवानी शहर में बाइपास बनेंगे।कैथल में 4.5 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रेलवे लाइन की परियोजना का प्रस्ताव है। कुरुक्षेत्र से नरवाना तक एलिवेटेड पुल बनाया जाना प्रस्तावित है। सोनीपत के बड़ी गांव में कोच फैक्ट्री के लिए १२२ करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

विभिन्न क्षेत्रों में आवंटित राशि

मख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर ने बजट भाषण के दौरान बताया कि हरियाणा की आर्थिक वृद्धि दर 2019-20 में 7.75 फ़ीसदी रही है। इस बार बजट में कृषि एवं किसान कल्याण के लिए 6481.48 करोड़ का प्रावधान किया गया है, वहीं सहकारिता के लिए 1343.94 करोड़, तकनीकी शिक्षा के लिए 705.04 करोड़, कौशल विकास एवं औधोगिक प्रशिक्षण के लिए 847.97 करोड़ रखा गया है। 2019-20 में राजकोषीय घाटे को 14 वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित जीडीपी की 3 फीसदी की सीमा में रखा गया है। इसके अलावा कैपिटल एक्सपेंडिचर 2018-19 में दोगुना किया गया यानी 33246.11 करोड़ रुपये किया गया है।

राज्य में खुलेंगे नए मेडिकल कॉलेज

सरकार द्वारा राज्य के चार जिलों भिवानी, जींद, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम में 4 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा भी इस बजट में की गई है। इसके अलावा यमुनानगर, कैथल और सिरसा में भी तीन नए मेडिकल कॉलेज शुरू होंगे। लोगों का फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी फ्री किया जाएगा।

हर जिले में होगी MRI की सुविधा

खट्टर सरकार ने इस बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बड़ी घोषणाएं की हैं। सरकार ने हर जिले में कैथ लैब MRI होने का प्रावधान रखा है। इसके अलावा हर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अल्ट्रासांउड की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा जिलास्तर पर वेंटिलेटर की व्यवस्था पीपीपी मोड पर की जाएगी। हार्ट अटैक से लोगों को बचाया जा सके इसके लिए सार्बिटेट की गोली मुफ्त दी जाएंगी।

शिक्षा बजट में बड़ा इजाफा

खट्टर सरकार ने इस बार शिक्षा बजट में जबर्दस्त बढ़ोतरी की है। पिछले साल की राशि की तुलना में इस बार 28 फीसदी राशि ज्यादा रखी गई है। इस बार शिक्षा के लिए 19639 करोड़ का बजट रखा गया है। पहली बार शिक्षा बजट 15 प्रतिशत का प्रस्ताव किया गया है।

एससी छात्रों के लिए यह घोषणा

आर्थिक रुप से कमजरो वर्ग के छात्रों को मुख्यधारा में लाने के लिए विश्व विद्यालयों और महाविद्यालयों के सभी छात्रावासों में अनूसूचित जाति के छात्रों के लिए 20 प्रतिशत सीटें आरक्षित की जाएंगी।

कक्षा 8 के लिए बोर्ड की परीक्षा होगी शुरू

बजट भाषण के दौरान सीएम खट्टर ने घोषणा करते हुए कहा कि कक्षा 8वीं के लिए बोर्ड की परीक्षा शुरू की जाएगी। इसके अलावा राज्य में 4 हजार प्ले वे स्कूल खोले जाएंगे। बच्चों को हर रोज दोपहर के भोजन में दूध दिया जाएगा। हर स्कूल के गेट तक पक्का रास्ता और चारदिवारी बनाने की घोषणा।

करनाल चीनी मिलों का होगा आधुनिकीकरण

सीएम खट्टर ने कहा गन्ना उत्पादों को 340 रुपये क्विंटल दिया जा रहा है। 355 करोड़ की लागत से पानीपत और 263 करोड़ से करनाल चीनी मिलों का आधुनिकीकरण होगा। शाहबाद चीनी मिल में ६० करो़ड़ से एथोनाल संयंत्र स्थापित होगा। गाय के दूध की आपूर्ति करने वाली सब्सिडी को 4 रुपए लीटर से बढ़ाकर पांच रुपए लीटर किया जाएगा। यह भैंस के दूध के बराबर होगी

हर ब्लॉक में पराली खरीद केंद्र बनेंगे

सीएम मनोहरलाल खट्टर ने इस बार बजट में प्रावधान किया है कि हर ब्लॉक में पराली खरीद केंद्र बनाए जाएंगे जिससे फसल अवशेष का प्रबंधन हो सकेगा। इसके अलावा ीवर का ढक्कन बदलने का अधिकार को सेवा का अधिकार में शामिल कर लिया है।

कृषि क्षेत्र के विकास के लिए नए प्रावधान

जैविक व प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना। इसके लिए अल्प बजट प्राकृतिक खेती पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में कार्य योजना तैयार होगी।

महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए किसान कल्याण प्राधिकरण में विशेष महिला सेल की स्थापना होगी

फसल विविधीकरण अपनाने वाले किसानों को पुरस्कृत किया जाएगा और राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण लेने वाले किसानों को भी ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा मिलेगी

एक दूसरे के कृषि उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल ऐप बनाई जाएगी।

हरियाणा के विद्यालयों व महाविद्यालयों के विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों को मिट्टी हुए जल परीक्षण के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।

कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा

फसल अवशेषों के स्थल पर तथा दूसरे स्थान पर प्रबंधन हेतु एक व्यापक प्रबंधन योजना तैयार की गई है।

विशेष कृषि आधारित गतिविधियों के नाम से एक नई कैटेगरी बनवाई जाएगी जिस बिजली बिलों की राशि पहले से कम होगी।

महिला किसानों को 10 फीसदी स्थान तय

हरियाणा की सभी मंडियों में क्रॉप डरायर लगाने की भी सीएम खट्टर ने घोषणा की। सब्जी मंडियों में महिला किसानों के लिए 10 फीसदी स्थान तय होंगे। गोदामों में चोरी की समस्या रोकने के लिए वहां सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इस साल 52 गोदामों में सीसीटीवी कैमरा लगाने की घोषणा।

अटल भूजल योजना शुरू

राज्य द्वारा पानी की कमी वाले 36 खंड की पहचान की गई। जल्द ही इसके लिए एक कानूनी ढांचा बनाया जाएगा। रासायनिक खादों का अंधाधुंध इस्तेमाल रोकने भी कार्ययोजना बनाई जा रही है। 111 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं बनेंगी।

खेती को जोखिम फ्री बनाने का प्रावधान

सीएम खट्टर ने कहा खेती को जोखिम फ्री बनाने का प्रावधान किया गया है। किसानों की आय दोगुनी करने पर भी सरकार का जोर है। 54 मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभ के लिए हर खंड कार्यालय में बीमा कंपनियों के प्रतिनिधि उपलब्ध रहेंगे। ट्रस्ट मॉडल के रुप में यह योजना चलेगी।

1.42 लाख करोड़ का बजट पेश

मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर ने सदन में 1 लाख 42 हजार 343.48 करोड़ का बजट पेश कर दिया है। बीते वर्ष सरकार द्वारा 1.32 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया था।

18 योजनाएं बंद, 132 का 46 में विलय

सीएम खट्टर ने अगले पांच सालों में प्रभावी राजस्व घाटे को शून्य पर लाने का दावा किया। उन्होंने कहा कि 132 योजनाओं का 46 योजनाओं में विलय किया गया है। वहीं 18 योजनाएं बंद कर दी गईं हैं।

आम हरियाणवी का जीवन बेहतर करने की कोशिश

सीएम खट्टर ने कहा कि बजट में आम हरियाणवी का जीवन बेहतर करने की कोशिश की गई है। राज्य की प्रति व्यक्ति आय एक लाख अस्सी हजार होने का अनुमान है। फिजूलखर्ची रोकने पर भी सरकार का जोर है। हरियाणा की जीडीपी का देश की जीडीपी में 7.03 फीसदी का योगदान है।

70 फीसदी सुझाव बजट में शामिल

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्री बजट चर्चा में मिले 70 फीसदी अहम सुझाव इस बजट में शामिल किए हैं। उन्होंने कहा बजट अनुमान प्रस्तुत करने से दो माह पहले तक मैंने गहन विचार मंथन किया। फरीदाबाद, पानीपत व हिसार सहित प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर पहुंचकर विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। विधायकों के साथ भी चर्चा की और उनके महत्वपूर्ण सुझाव हासिल किए।

विपक्ष का हंगामा

सीएम मनोहर लाल खट्टर बजट भाषण देने के लिए खड़े हुए हैं। इसी दौरान विपक्षी सदस्यों ने हंगामा करना शुरू कर दिया है।

सभी विधायकों को टेबलेट में दिया बजट

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बजट पेश करने पहुंच गए हैं। इसके पूर्व सभी विधायकों को टेबलेट में बजट और उसका सार दे दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि ये देश में पहली बार हुआ है जब किसी विधानसभा में सभी विधायकों को बजट टेबलेट में दिया गया है।

- महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य और विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को भेजे सरकार से समर्थन वापसी के पत्र। कुंडू ने कहा कि उन्होंने ईमानदार मुख्यमंत्री को समर्थन दिया था न कि भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वाले सीएम को।

टैब लेकर विधानसभा पहुंचे सीएम खट्टर

मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर विधानसभा पहुंच गए हैं। इस बार उनके हाथ में सूटकेस के बजाय टैब नजर आया है। पेपरलैस होने और डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने यह कदम उठाया है।

- विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो गई है। विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश पर पूर्व मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला शोक प्रस्ताव पढ़ रहे हैं। सदन ने 2 मिनट का कर श्रद्धांजलि दी

- बजट में चरखी दादरी जिले के बाढड़ा में मृदा एवं जल परीक्षण प्रयोगशाला जून 2020 तक स्थापित होने की संभावना है।

- हरियाणा का इस साल का बजट कई लिहाज से खास होने वाला है। यह पहला बजट है जिसे खुद मुख्यमंत्री द्वारा पेश किया जाएगा। इसके साथ ही बजट पेश करने के लिए सूटकेस से जाने की परंपरा को छोड़ते हुए सीएम मनोहर लाल खट्टर अपने साथ टैब लेकर जाएंगे।

- बजट अनुमान पेश करने से पूर्व लगभग 1 घण्टे का प्रश्नकाल रहेगा। मंत्री विधायकों के पहले से सूचीबद्ध सवालों का जबाब देंगे। प्रश्नकाल के बाद मुख्यमंत्री मनोहरलाल बतौर वित्त मंत्री वर्ष 2020-21 के लिए बजट अनुमान प्रस्तुत करेंगे।

खट्टर बजट पेश करने वाले पहले CM

हरियाणा में किसी मुख्यमंत्री द्वारा बजट पेश करने का यह पहला मौका है। संभावना जताई जा रही है कि राज्य का बजट डेढ़ लाख करोड़ का हो सकता है, पिछला बजट 1.32 लाख करोड़ का था। बता दें कि भाजपा और जेजेपी गठबंधन सरकार का यह पहला बजट है। ऐसे में दोनों दलों के न्यूनतम साझा कार्यक्रम को भी इस बजट में प्राथमिकता दी जाने की संभावना है।

भाजपा ने इस बार अपने घोषणा पत्र में सूबे की जनता से लगभग 200 वादे किए हैं, वहीं दूसरी ओर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी ने भी जनता के बीच जाकर 150 वादे किए हैं। दोनों राजनीतिक दलों ने इन वादों को पूरा करने के लिए न्यूनतम संयुक्त साझा कार्यक्रम तैयार किया है।

Posted By: Neeraj Vyas