केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य से अर्धसैनिक बलों की 100 कंपनियों को हटाने का फैसला किया है। मंत्रालय ने राज्य में सुरक्षा हालात की समीक्षा करने के बाद यह फैसला किया है। इन कंपनियों की वापसी की प्रक्रिया अगले दो-तीन दिनों में शुरू हो जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर से केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की अतिरिक्त कंपनियों को हटाने का फैसला प्रदेश के समग्र सुरक्षा परिश्य में सुधार के आधार पर लिया है। निर्देशानुसार जम्मू कश्मीर से वापस भेजी जाने वाली कंपनियों में सबसे ज्यादा 40 कंपनियां केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की हैं। अधिकारियों के मुताबिक राज्य में आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आमतौर पर अर्धसैनिक बलों की चार सौ से अधिक कंपनियां हमेशा तैनात रहती हैं। एक कंपनी में सौ जवान होते हैं। इस तरह 40-50 हजार जवानों की तैनाती राज्य में हमेशा रहती है। अब हालात में सुधार के बाद सुरक्षा बलों को कम किया जा रहा है। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और सशस्त्र सुरक्षा बल (एसएसबी) की 20-20 कंपनियां वापस भेजी जाएंगी। 10 हजार जवानों को हटाकर पूर्वोत्तर के राज्यों और नक्सल प्रभावित इलाकों में तैनात किया जाएगा। CISF की दो से तीन कंपनियों को गुजरात में तैनात किया जा रहा है।

रह जाएंगी 208 अतिरिक्त कंपनियां

5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35ए को खत्म कर दिया था। उस समय 400 अतिरिक्त कंपनियों को तैनात किया गया था। इससे पहले दिसंबर 2019 की शुरुआत में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 20 कंपनियों को वापस बुलाया गया था। दिसंबर माह के अंतिम सप्ताह में 72 कंपनियों को और हटाया गया था। अब 100 कंपनियों को हटाए जाने के फैसले के बाद 208 अतिरिक्त कंपनियां ही रह जाएंगी।

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