Income Tax: विपक्षी दलों की एक मांग केंद्र सरकार ने मान ली तो उन परिवारों को बड़ा फायदा होगा जिनकी आय Income Tax के दायरे से कम है। यानी जो इतना भी नहीं कमा पाते हैं कि Income Tax स्लैम में आ सके। विपक्ष की 22 पार्टियों ने यह मांग की है। इनका कहना है कि इनकम टैक्स के दायरे से बाहर देश के सभी परिवारों को अगले 6 महीने तक 7,500 रुपये की राशि प्रदान करे। मांग के तहत सरकार तत्काल 10,000 रुपए और बाकी अगले 5 महीने तक सीधे कैश ट्रांसफर करे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुआई में कोरोना संकट के हालात पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये 4 घंटे से अधिक चली मैराथन बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में 11 सूत्री मांगों को सरकार के सामने रखा गया है। पढ़िए नई दिल्ली से संजय मिश्र की रिपोर्ट -

पढ़िए क्या हैं विपक्ष की मांगें

देश के हर उस परिवार को छह महीने तक 7,500 रुपये दिया जाए, जो आयकर के दायरे से बाहर है। हर जरूरतमंद को छह महीने तक 10 किलो मुफ्त राशन और मनरेगा का बजट बढ़ाते हुए 200 दिन का काम दिया जाए। प्रवासी मजदूरों की निश्शुल्क घर वापसी का इंतजाम करने व विदेश में फंसे छात्र-छात्राओं व नागरिकों को तुरंत स्वदेश लाया जाए।

श्रम कानूनों में महामारी की आड़ में किए जा रहे मनमाने बदलावों को रोकने और जो बदलाव किए गए हैं उन्हें वापस लेने की बात उठाई गई है। रबी फसल की एमएसपी पर खरीदारी सुनिश्चित करने और खरीफ की खेती के लिए खाद-बीजों का प्रबंध करने को कहा गया है। राज्य और जिला स्तर पर कोरोना से लड़ाई लड़ने की बात उठाते हुए उन्हें विशेष आर्थिक पैकेज देने की मांग की गई है।

केंद्र सरकार से लॉकडाउन का एक्जिट प्लान बताने को कहा गया है। सरकार पर संसदीय निगरानी को बहाल करने के साथ-साथ राजनीतिक दलों से मशविरा कर उनके सुझावों को गंभीरता से लेने की बात कही गई है। अर्थव्यवस्था को सुधारने और रोजगार को बहाल करने के लिए विशेष राहत पैकेज घोषित किया जाए। अंतरराष्ट्रीय व अंतरराज्यीय हवाई यात्रा शुरू करने से पहले राज्य सरकारों से मंत्रणा करने को कहा गया है।

Posted By: Arvind Dubey

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