PM Jan Aushadhi Yojana Kendra: कोरोना वायरस महामारी के दौरान जहां अधिकांश व्यवसायों को भारी नुकसान उठाना पड़ा, वहीं एक बिजनेस ऐसा भी रहा जो खूब चला और जिसकी वजह से लोगों की भी जमकर बचत हुई। Covid-19 महामारी के दौरान दवाइयों और चिकित्सा उपकरणों की खूब डिमांड रही और इसके चलते लॉकडाउन के दो महीनों में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र (Pradhan Mantri Bhartiya Jan Aushadhi Kendra) में रिकॉर्ड 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिक्री हुई। जन औषधि केंद्रों की इन सस्ती जेनरिक दवाओं की वजह से लोगों के भी करीब 800 करोड़ रुपए की बचत हुई।

केंद्र सरकार ने साल 2015 में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र (PMBJK) की शुरुआत की थी। इस योजना के जरिए सरकार आम लोगों तक सस्ती दवाएं पहुंचाना चाहती है। लोगों को इन केंद्रों पर मार्केट की तुलना में 50 से 90 प्रतिशत तक सस्ती दवाएं मिलती हैं। इस समय देश के 726 जिलों में 6300 से अधिक जन औषधि केंद्र हैं।

सरकार देती है 2.5 लाख रुपए:

जन औषधि केंद्र खोलने की प्रक्रिया बहुत आसान है। इसे खोलने के लिए केंद्र सरकार 2.5 लाख रुपए की मदद भी करती हैं। यह अच्छे मुनाफे वाला बिजनेस है और यह आपके सपनों को साकार कर सकता है।

20 प्रतिशत मार्जिन और इंसेटिव भी:

जन औषधि केंद्रों की दवाओं की बिक्री पर 20 प्रतिशत मार्जिन और हर महीने की बिक्री पर 10 प्रतिशत इंसेंटिव मिलता है। इंसेंटिव अधिकतम प्रतिमाह 10 हजार रुपए ही मिलता है। नियमों के मुताबिक 2.5 लाख रुपए पूरे होने तक इंसेंटिव दिया जाता है। जन औषधि केंद्रों को खोलने का खर्च 2.5 लाख रुपए है और इसका पूरा खर्चा सरकार उठाती हैं।

कौन खोल सकते हैं जन औषधि केंद्र?

सरकार ने जन औषधि केंद्र खोलने के लिए तीन कैटेगरी बनाई है। पहली श्रेणी में कोई भी व्यक्ति, बेरोजगार फार्मासिस्ट, डॉक्टर या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर इस केंद्र को खोल सकता है। दूसरी श्रेणी में ट्रस्ट, एनजीओ, प्राइवेट हॉस्पिटल, सेल्फ हेल्थ ग्रुप इसे खोल सकते हैं। तीसरी श्रेणी में राज्य सरकारों की तरफ से नामित एजेंसियां इसे खोल सकती हैं। इसके लिए 120 स्क्वेयर फीट एरिया की दुकान होना जरूरी है।

Posted By: Kiran K Waikar

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