Maharashtra: क्या महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार मुश्किल में है? भाजपा की मानें तो महाविकास अघाड़ी सरकार के दो और मंत्री आने वाले दिनों में अपना पद छोड़ देंगे। इसके साथ ही महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने मांग की है कि राष्ट्रपति शासन लगाने का सबसे फिट केस है महाराष्ट्र। बकौल चंद्रकांत पाटिल, अगले 15 दिन में महा विकास अघाड़ी सरकार के दो और मंत्री अपना पद छोड़ेंगे। उनका इशारा उन दो मंत्रियों की ओर है, जिनके नाम का उल्लेख सचिन वाझे ने एनआइए को लिखे अपने पत्र में किया है। बता दें, एंटिलिया केस की जांच आगे बढ़ी तो सचिन वाझे सामने आए और महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर यह आरोप लगे कि उन्होंने 100 करोड़ रुपए हर दिन की उगाही का टारगेट किया था। हाई कोर्ट ने मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए तो देशमुख को पद छोड़ना पड़ा।

कौन हैं वो दो मंत्री

सचिन वाझे के एक हस्तलिखित पत्र में पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के अलावा परिवहन मंत्री अनिल परब और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के नाम का उल्लेख किया गया है। वाझे ने लिखा है कि अनिल परब उससे बीएमसी के ठेकेदारों से हर महीने 50 करोड़ रुपए और अजीत पवार का एक परिचित दर्शन घोड़वत गुटखा-तंबाकू कारोबारियों से हर महीने 100 करोड़ रुपये की वसूली करवाना चाहता था।

मुंबई के बार-रेस्टोरेंट्स से हर महीने 100 करोड़ रुपयों की वसूली का टार्गेट देकर विवादों में फंस चुके अनिल देशमुख को गृहमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा है। भाजपा अध्यक्ष का इशारा अब सामने आए अनिल परब एवं अजीत पवार के नाम को लेकर है। माना जा रहा है कि बांबे हाई कोर्ट के निर्देश पर शुरू हुई सीबीआइ की प्राथमिक जांच में यदि इन मंत्रियों के नाम भी सामने आए तो सीबीआइ इनके विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज करेगी, और इन्हें अपना पद छोड़ना पड़ेगा।

हाई कोर्ट ने 15 दिन में ही सीबीआई से अपनी प्राथमिक रिपोर्ट सौंपने को कहा है। पाटिल ने कहा कि हालांकि उनकी पार्टी महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन की मांग नहीं कर रही है। लेकिन महाराष्ट्र इस समय राष्ट्रपति शासन के लिए सबसे फिट केस बन चुका है।

Posted By: Arvind Dubey

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