नई दिल्ली। देश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए सरकार जल्द ही राहत देने की तैयारी कर रही है। सरकार ने पहली बार बिजली उपभोक्ताओं के अधिकारों के लिए नए नियम तैयार करने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक देश के नागरिकों को बिजली उपलब्ध कराने के बाद अब सरकार उनकी संतुष्टि पर फोकस करने पर योजना बना रही है। सरकार Electricity (Rights of Consumers) Rules, 2020 का मसौदा तैयार कर रही है। इस बिल के जरिए ही बिजली उपभोक्ताओं को सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। नए मसौदे के मुताबिक बिजली वितरण कंपनियों को प्रति बिजली उपभोक्ता हर साल औसत बिजली कटौती कितनी बार होगी और कितनी देर तक होगी ये तय करना होगा।

बिजली कनेक्शन मिलना भी होगा आसान

- मसौदे के मुताबिक 10 किलोवॉट लोड तक के लिए सिर्फ दो दस्तावेजों की जरूरत होगी, वहीं 150 किलोवॉट तक लोड तक के लिए कोई डिमांड चार्ज भी नहीं वसूला जाएगा।

- इसके अलावा नया बिजली कनेक्शन मेट्रो शहरों में 7 दिन में मिल जाएगा, जबकि दूसरी नगरपालिकाओं में 15 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 30 दिन में नया बिजली कनेक्शन देने के बात कही गई है।

1000 रुपए से ज्यादा का बिल भुगतान सिर्फ ऑनलाइन

अगर किसी ग्राहक को बिल 60 दिन की देरी से आता है तो ग्राहक को बिल में 2-5% तक की छूट मिलेगी। वहीं बिजली बिल का भुगतान कैश, चेक, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से कर सकेंगे, लेकिन 1000 रुपये या इससे ऊपर का बिल भुगतान सिर्फ ऑनलाइन ही होगा। बिजली कनेक्शन काटने, दोबारा लेने, मीटर बदलने, बिलिंग और पेमेंट को लेकर नियम आसान किए जाएंगे। सेवाओं में देरी पर बिजली वितरण कंपनियों पर पेनाल्टी/मुआवजे का प्रावधान। बिजली उपभोक्ताओं के लिए 24 घंटे के लिए एक टोल फ्री सेंटर होगा। केंद्र सरकार ने 30 सितंबर तक ड्राफ्ट पर सुझाव मंगाए हैं।

Posted By: Sandeep Chourey

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