7th Pay Commission Pension। असम सरकार ने रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों को एक बड़ी सौगात दी है। राज्य में अब रिटायर होने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के साथ ही सातवें वेतन आयोग के मुताबिक पेंशन की रकम मिलने लगेगी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत सरमा ने इस संबंध में खुद घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ऐसी व्यवस्था तैयार करने में जुटी है कि रिटायर होने वाले स्टाफ को रिटायरमेंट के साथ ही सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत पेंशन भी मिलने लगे।

जल्द निपटाए जाएंगे कर्मचारियों के लंबित मामले

साथ ही असम के मुख्यमंत्री हेमंत सरमा ने कहा कि असम सरकार की नौकरी से रिटायर होने वाले स्टाफ को अब पेंशन के लिए ऑफिस के चक्कर नहीं काटने होंगे। असम के पेंशन निदेशालय को भी इस बारे में आदेशित कर दिया गया है। पेंशन के लंबित केस जल्द से जल्द निपटाने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा असम में पेंशन शुरू करने की प्रक्रिया को भी आसान बनाया जा रहा है।

असम इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्प लिमिटेड (AMTRON) अब ट्रेजरी ऑफिस के साथ मिलकर काम करेगा। असम सरकार ने AMTRON से कहा है कि हर DDO ऑफिस में एक स्कैनर लगाएं। यहां मौजूद असिस्टेंट पेंशन पाने वाले स्टाफ के सभी दस्तावेज को स्कैन कर अपलोड करेगा। इसके बाद महानिदेशालय उसे डाउनलोड कर डिजिटल सिग्नेचर के साथ वेरिफिकेशन के लिए भेज देगा। साथ ही पेंशन महानिदेशालय भी अब हर माह 1500 पेंशन के लंबित मामलों को निपटाने की योजना तैयार कर रहा है।

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू

सातवें वेतन आयोग ने अपनी सिफारिशों में एंट्री लेवल के नवनियुक्त सरकारी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन को 7,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए कर दिया है। इसके बाद नए नियुक्त किए गए क्लास-1 अधिकारी के लिए न्यूनतम वेतन को 56,100 रुपए किया गया है।

Posted By: Sandeep Chourey