नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने दिवाली के मौके पर किसानों व केंद्रीय कर्मचारियों को बुधवार को "तोहफा" देने का ऐलान किया। इसके तहत पीएम-किसान योजना में सम्मान निधि पाने वाले 14 करोड़ किसानों को फिलहाल आधार लिंक कराए बगैर सम्मान निधि की किस्त मिलेगी। जबकि 50 लाख कर्मचारियों व 65 लाख पेंशनरों का महंगाई भत्ता (डीए) पांच फीसदी बढ़ा दिया गया है। अब उन्हें कुल 17 फीसदी डीए या महंगाई राहत भत्ता मिलेगा। इससे सरकारी खजाने पर 16,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। केंद्र ने 1947 में विभाजन के बाद पीओके से आए 5300 शरणार्थी परिवारों को साढ़े पांच- साढ़े पांच लाख रुपए देने का भी ऐलान किया है।

14 करोड़ किसान जुड़े हैं पीएम किसान से

किसानों को तीन किश्तों में सालाना 6000 रुपए देने की अनूठी योजना का लाभ पाने के लिए केंद्र ने आधार लिंक कराने की अंतिम तिथि 30 नवंबर कर दी है। यह फैसला आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति में लिया गया। इस योजना से 14 करोड़ किसान जुड़े हैं। अंतिम तिथि बढ़ने से रबी सीजन व त्योहारों के मद्देनजर किसानों को तंगी से राहत मिलेगी। यह राशि किसानों के खातों में सीधे जमा की जाती है। 1 अगस्त, 2019 के बाद सम्मान निधि की किस्त पाने के लिए आधार को खाते से लिंक कराना अनिवार्य किया गया था। हालांकि असम, मेघालय व जम्मू-कश्मीर के किसानों को इससे मार्च 2020 तक छूट दी गई, जबकि दिल्ली व बंगाल योजना से नहीं जुड़े हैं।

केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर ने बताया कि चूंकि आधार लिंक कराने में वक्त लग रहा है, इसलिए यह राहत दी गई है। इससे बड़ी संख्या में किसानों को बगैर आधार लिंक कराए योजना के तहत तत्काल लाभ मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि 7 करोड़ किसानों को पैसा मिल चुका है। योजना में कुल 14 करोड़ किसानों को कुल 87,000 करोड़ रुपए का भुगतान होगा।

जुलाई से मिलेगा बढ़ा डीए

एक आधिकारिक बयान के अनुसार बढ़ा हुआ डीए 1 जुलाई 2019 से देय होगा। वर्तमान में कर्मचारियों व पेंशनरों को 12 फीसदी डीए मिलता है। अब यह 17 फीसदी हो जाएगा। डीए में यह बढ़ोतरी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों में तय फॉर्मूले के अनुसार की गई है।

पहली बार एकमुश्त इतनी वृद्धि

बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि केंद्र सरकार ने पहली बार एकमुश्त डीए में पांच फीसदी बढ़ोतरी की है। पहले यह 2 से 3 फीसदी तक बढ़ाया जाता था। इससे 49.93 लाख केंद्रीय कर्मियों और 65.26 लाख पेंशनरों को लाभ होगा। इससे पहले जनवरी 2019 में सरकार ने डीए/डीआर 9 फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी किया था।

पीओके से विस्थापित 5300 परिवारों के लिए पुनर्वास पैकेज

केंद्र सरकार ने पाक कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) से आकर आरंभिक रूप से जम्मू-कश्मीर से बाहर बसे व बाद में राज्य में बसाए गए 5300 विस्थापित परिवारों के लिए पुनर्वास पैकेज घोषित किया है। पैकेज के तहत प्रत्येक परिवार को 5.5 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद जारी आधिकारिक बयान के अनुसार इन परिवारों को उक्त एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाएगी, ताकि वे अपनी स्थाई आय का इंतजाम कर सकें।