इंदौर (व्यापार प्रतिनिधि)। गेहूं के भाव में लंबे समय के बाद तेजी लौटने के आसार बन रहे हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के जरिये निश्चित मात्रा में गेहूं, चावल और चने की मुफ्त आपूर्ति 30 नवंबर को बंद हो गई। स्थानीय व्यापारियों के मुताबिक इससे गेहूं के भाव को सपोर्ट मिलने की संभावना है। हालांकि देश के कई हिस्सों में कोविड-19 संक्रमण के मामले एक बार फिर बढ़ने के बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि केंद्र सरकार पीडीएस के तहत मुफ्त अनाज वितरण की योजना दिसंबर और उसके बाद भी कुछ महीनों तक जारी रखेगी, लेकिन सोमवार को नवंबर के आखिरी दिन तक इस योजना की अवधि बढ़ाने को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से कोई घोषणा नहीं की गई। इसका मतलब है कि दिसंबर से मुफ्त अनाज वितरण की व्यवस्था खत्म हो जाएगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पंजीकृत करीब 80 करोड़ लोगों की मदद के लिए सरकार की तरफ से यह योजना शुरू की गई थी। इसके कारण बाजार में गेहूं की मांग कम हो गई थी, जिसका असर इसके भाव पर नजर आ रहा था। चूंकि अब यह योजना खत्म हो गई है, लिहाजा बाजार में मोटे तौर पर उम्मीद की जा रही है कि गेहूं के भाव बढ़ने शुरू होंगे। सोमवार को गुरु नानक जयंति के मौके पर स्थानीय अनाज मंडी में कामकाज बंद रहा। मंगलवार को बाजार कुछ तेज खुलने की संभावना जताई गई है।

केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर Migrant Workers और गरीबों के लिए मुफ्त अनाज योजना को नवंबर तक बढ़ा दिया था। Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana (PMGKAY) के तहत उन लोगों को भी अनाज प्रदान किया गया जिनके पास राशन कार्ड (Ration Card) नहीं हैं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए उन लोगों के पास आधार कार्ड होना जरूरी था। वे Ration Card दिखाकर पर्ची बनवाकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जून को अपने संबोधन में कहा था कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) को नवंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया था। इसके तहत देश के 80 करोड़ से अधिक NSFA लाभार्थियों को अलग से प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो चना मुफ्त प्रदान किया जाएगा। इस संबंध में आदेश 30 जून को ही जारी कर दिए गए थे। इस योजना का लाभ वे लोग भी उठा सकते हैं जिनके पास राशन कार्ड Ration Card नहीं हैं। उन्हें अपना आधार कार्ड ले जाकर इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके बाद उन्हें एक स्लिप प्रदान की जाएगी, जिसे दिखाकर वे इस मुफ्त अनाज स्कीम का लाभ उठा पाएंगे।

सरकार हर हाल में गरीब मजदूरों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराना चाहती है। पहले यह योजना सिर्फ तीन महीनों यानी जून तक के लिए थी, लेकिन फिर इसे बढ़ाकर नवंबर तक कर दिया गया। दिल्ली समेत कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इस आदेश का पालन कर मुफ्त राशन बांटने की प्रक्रिया शुरू भी कर दी।

Posted By: Navodit Saktawat

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