नई दिल्ली। Coronavirus के कारण देशभर में चल रहे 21 दिन के #Lockdown के बीच वैसे तो लोगों को छूट मिल रही है और जरूरी सामान की दुकानें भी खुल रही हैं। लेकिन इसके बावजूद लोगों को डर है कि कहीं बाजार बंद ना हो जाए और इस वजह से दुकानों पर भारी भीड़ उमड़ रही है। सरकार लगातार लोगों से कह रही है कि ऐसा ना करें और दुकानें खुली रहेंगी। इसी कड़ी में सरकार ने फिर कहा है कि Lockdown दौरान सरकार किसी भी आवश्यक वस्तु की आपूर्ति को प्रभावित नहीं होने देने के लिए प्रतिबद्ध है।

गुरुवार को गृह मंत्रालय ने Lockdown के बीच जरूरी चीजों की आपूर्ति को लेकर एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रॉसीजर (SOP) जारी किया। इस प्रॉसीजर के मुताबिक, किसी भी रेस्टोरेंट से खाना मंगाने और दूसरी जरूरी चीजों की होम डिलीवरी पर किसी तरह की रोक नहीं होगी। छोटी दुकानों, बड़े रिटेल स्टोर व ई-कॉमर्स कंपनियों की भी आवश्यक वस्तुओं से जुड़ी सेवाएं प्रभावित नहीं होंगी। इनकी पूरी सप्लाई चेन को भी निर्बाध तरीके से चलाने का सरकार ने निर्देश दिया है।

सरकार ने रेस्टोरेंट से खाने की होम डिलीवरी को आवश्यक की श्रेणी में रखा है। साथ ही SOP में मंत्रालय ने छोटी रिटेल दुकानों, बड़े रिटेल स्टोर और ई-कॉमर्स कंपनियों की सेवाएं निर्बाध रूप से चलते रहने की बात कही है। इन सभी को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की अनुमति रहेगी। एसओपी में कहा गया है कि आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई चेन से जुड़ी सभी सेवाएं जैसे मैन्यूफैक्चरिंग, वेयरहाउस, गोदाम आदि से जुड़े लोगों के काम पर भी रोक नहीं रहेगी। इनमें ट्रांसपोर्टर, ड्राइवर, लोडर आदि शामिल हैं।

SOP में यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी आवश्यक वस्तु की बिक्री या आपूर्ति से जुड़ी इकाई में कुछ गैरजरूरी श्रेणी वाली वस्तुएं भी रखी हो सकती हैं। इस आधार पर उस इकाई को बंद नहीं किया जाएगा। हालांकि यह जरूर सुनिश्चित किया जाएगा कि जब तक लॉकडाउन है, तब तक आवश्यक वस्तुओं की ही आपूर्ति की जाए। उनसे इस संदर्भ में शपथपत्र लिया जाएगा, साथ ही उनकी खरीद-बिक्री का ऑडिट भी किया जाएगा। सरकार ने ऐसी सभी इकाइयों से अपने कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और कोविड-19 से जुड़े निर्देशों का पालन करने को भी कहा है।

इस बीच, स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी नोटिफिकेशन जारी कर कहा है कि मेडिकल स्टोर वालों को इस बात की अनुमति होगी कि वे ग्राहकों को उनके घरों तक दवा की आपूर्ति करें। लोगों के हित में दवाओं की आपूर्ति को आवश्यक माना गया है। नोटिफिकेशन में मंत्रालय ने शेड्यूल एच वाली दवाओं के प्रिस्क्रिप्शन आदि को लेकर भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं। इन दवाओं को डॉक्टर की पर्ची के बिना नहीं बेचा जा सकता है। इन दवाओं की खरीद-बिक्री के बिल और कैश मेमो को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की गई है।

Posted By: Ajay Kumar Barve

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