नई दिल्ली। मोदी सरकार के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने बीते दिनों अपने राजनीतिक एजेंडे में दशकों से दोहराई जा रही बातों को एक-एक कर पूरा करना शुरू कर दिया है। पहले ट्रिपल तलाक बिल को पारित करवाया, फिर कश्मीर में अनुच्छेद 370 को पास करवा दिया है। इसके बाद अब किसी के मन में शंका नहीं है कि मोदी सरकार क्या नहीं कर सकती है?

राजनीतिक पंडित भी मानने लगे हैं कि मोदी है, तो मुमकिन है। ऐसे में अब बात हो रही है कि मोदी सरकार का अगला कदम क्या होगा। जानकारों की मानें तो अगला अहम मुद्दा यूनिफॉर्म सिविल कोड का है। हालांकि, यह आसान काम नहीं होगा, लेकिन यह अब नामुमकिन भी नहीं दिखता है।

निश्चित रूप से पर्सनल लॉ के कई पहलुओं की समीक्षा की जाएगी और यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ अब सरकार अपने कदम बढ़ाने जा रही है। अयोध्या में राम मंदिर का मामला भी अपने अंतिम चरण में है। संवेदनशील धार्मिक और राजनीतिक रंग में रंगे इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में 6 अगस्त से इस मामले की नियमित सुनवाई शुरू हो रही है।

अनुच्छेद 370 को खत्म करना मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि है और यह भाजपा के राजनीतिक दृष्टिकोण को साबित करती है, जो देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के सेक्युलिरिज्म का विकल्प है। हालांकि, मोदी सरकार मानती है कि जम्मू-कश्मीर में आगे का रास्ता अभी इतना आसान नहीं होगा। मगर, वह आश्वस्त है कि राज्य में होने वाले राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए कड़े कदमों को उठाने की जरूरत होगी।

यह कदम अलगाववाद पर प्रहार होंगे, जिन्हें अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35ए पोषित करते थे। अनुच्छेद 370 को हटाने का सरकार का फैसला राष्ट्र की एकता के लिए लिया गया ऐतिहासिक फैसला है। भाजपा के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली ने कहा कि जो अस्थाई प्रावधान, उसे स्थाई के रूप में नहीं लिया जा सकता है। इसे खत्म होना चाहिए।

Posted By: Shashank Shekhar Bajpai

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