भारत सरकार ने कर्मचारी जमा संबद्ध बीमा योजना 1976 की अधिकतम राशि बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दी है। पहले इस योजना के तहत 6 लाख रुपये मिलते थे। श्रम मंत्री संतोष गंगवार की अध्यक्षता वाले CBT ने नौ सितंबर को हुई बैठक में यह फैसला किया। यह बैठक वर्चुअल तरीके के की गई थी। सीबीटी ने 14 फरवरी, 2020 के बाद न्यूनतम बीमा राशि 2.5 लाख रुपये बरकरार रखने का भी निर्णय किया था।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने बुधवार को ईडीएलआई योजना के तहत अधिकतम बीमा राशि बढ़ाकर 7 लाख रुपये करने के फैसले को लागू करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। श्रम सचिव अपूर्व चंद्रा ने कहा कि अधिकतम बीमा राशि भी अधिसूचना की तारीख से लागू होगी। जबकि, न्यूनतम बीमा राशि 2.5 लाख रुपये 15 फरवरी, 2020 से लागू होगी।

2018 में 2 साल के लिए बढ़ी थी बीमा न्यूनतम राशि

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 15 फरवरी, 2018 को एक अधिसूचना के जरिये ईडीएलआई के तहत न्यूनतम बीमा राशि बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये कर दिया था। यह वृद्धि दो साल के लिए की गई थी। 15 फरवरी, 2020 को इसकी अवधि समाप्त हो गई। इसीलिए संशोधन को फिर से अधिसूचित किया गया है।

अचानक मौत होने पर मिलेगी मदद

इस संशोधन का मकसद योजना से जुड़े उन सदस्यों के परिवार और आश्रितों को राहत प्रदान करना है, जिनका सेवा में रहते दुर्भाग्यपूर्ण निधन हो जाता है। सीबीटी ने अधिकतम बीमा राशि 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये करने के लिए सितंबर 2020 में ईडीएलआई, 1976 के पैराग्राफ 22 (3) में संशोधन को मंजूरी दी थी। सीबीटी की मार्च 2020 में हुई बैठक में ईपीएफओ न्यासियों ने न्यूनतम 2.5 लाख रुपये का निश्चित लाभ उस मृतक कर्मचारी के परिवार के सदस्यों को देने की सिफारिश की, जिनका निधन सेवा के दौरान हो जाता है।

पहले संस्थान बदलने पर नहीं मिलता था फायदा

इस संशोधन से पहले न्यूनतम बीमा राशि 2.5 लाख रुपये और अधिकतम बीमा राशि 6 लाख रुपये थी। यदि कोई सदस्य मृत्यु वाले महीने के पहले 12 महीने की अवधि में एक से अधिक प्रतिष्ठान में काम करता था तो उसके परिवार को इस योजना का फायदा नहीं मिलता था।

Posted By: Arvind Dubey

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