उत्तरप्रदेश में जिन अभिभावकों के दो से ज्यादा बच्चे हैं। उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली है। प्रदेश में जल्द ही जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होने वाला है। राज्य विधि आयोग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। फिलहाल आयोग अन्य प्रदेशों में लागू कानूनों के साथ सामाजिक परिस्थितियों और अन्य बिंदुओं पर अध्ययन कर रहा हैं। जल्द ही प्रतिवेदन तैयार कर सरकार को सौंपेगा।

सुविधाओं में होगी कटौती

यूपी में कई अहम कानूनों में बदलाव किया जा रहा है। इसी कड़ी में विधि आयोग ने अब जनसंख्या नियंत्रण के बड़े मुद्दे पर अपना काम शुरू किया है। इसके तहत दो से अधिक बच्चों के अभिभावकों को सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाली सुविधाओं में कितनी कटौती की जाए, इस पर मंथन होगा। फिलहाल राशन व अन्य सब्सिडी में कटौती के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जा रहा है।

कानूनों का अध्ययन शुरू

राज्य में इस कानून के दायरे में अभिभावकों को किस समय सीमा के तहत लाया जाएगा। उनके लिए सरकारी सुविधाओं के अलावा सरकारी नौकरी में क्या व्यवस्था होगी, ऐसे कई बिदु भी बेहद अहम होंगे। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एएन मित्तल का कहना है कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर राजस्थान व मध्य प्रदेश में लागू कानूनों का अध्ययन शुरू कर किया गया है। बेरोजगारी व भुखमरी समेत अन्य पहलुओं को ध्यान में रखकर विभिन्न बिदुओं पर विचार के आधार पर प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा।

असम भी लागू करेगा दो बच्चा नीति

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने शनिवार को कहा कि कुछ विशेष सरकारी योजनाओं का लाभ देने में दो बच्चा नीति लागू करेगी। उन्होंने कहा कि हालांकि प्रस्तावित जनसंख्या नियंत्रण नीति को असम की सभी योजनाओं में तुरंत लागू नहीं किया जाएगा, क्योंकि कई योजनाएं केंद्र की मदद से चलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा, कुछ योजनाओं में हम दो बच्चा नीति को लागू नहीं कर सकते हैं।

Posted By: Navodit Saktawat

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