सरकारी कर्मचारियों के लिए यह खुशखबरी है। राज्‍य सरकार ने विशेष रूप से 25 हजार रुपए के भत्‍ते के भुगतान का ऐलान किया है। इसका लाभ करीब 11 हजार कर्मचारियों एवं अधिकारियों को मिलेगा। यह लाभ जम्‍मू-कश्‍मीर के कर्मचारियों को दिया जाएगा। जम्मू-कश्मीर प्रदेश प्रशासन ने दरबार मूव (सचिवालय मूव) में शामिल प्रत्येक अधिकारी व कर्मी को 25 हजार रुपये विशेष दरबार मूव यात्रा भत्ता देने का एलान किया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शनिवार को इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इससे करीब 11 हजार अधिकारियों और कर्मिंयों को फायदा होगा। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव रोहित कंसल ने बताया कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस साल कोविड-19 से पैदा हालात के मद्देनजर यह निर्देश जारी किया है। दरबार मूव के तहत सभी कर्मिंयों, चाहे इस वर्ष वह शरदकालीन राजधानी जम्मू से श्रीनगर आए हैं या नहीं, यह यात्रा भत्ता मिलेगा। रोहित कसंल ने बताया कि उपराज्यपाल ने दरबार मूव के दायरे में आने वाले प्रत्येक अधिकारी और कर्मी की लिए 25-25 हजार दरबार मूव यात्रा भत्ता राशि को मंजूर करते हुए संबंधित विभाग को भी यह राशि जारी करने के लिए कह दिया है।

इस बार दरबार मूव के तहत शरदकालीन राजधानी जम्मू सचिवालय से 18 विभाग व उनका स्टाफ बीते सालों की तरह ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर नहीं गया है। यह विभाग अब स्थायी तौर पर जम्मू में ही रहेंगे। इसी तरह श्रीनगर सचिवालय में 19 विभाग स्थायी तौर पर बहाल रहा करेंगे।

क्‍या है दरबार मूव, कैसे हुई थी इसकी शुरुआत

साल 1872 में जम्मू-कश्मीर के तत्कालीन शासक की असुविधा की वजह से दरबार मूव प्रथा शुरू हुई थी। उस समय कुछ घोड़ा गाड़ियों में दरबार मूव का रिकार्ड मूव किया जाता था लेकिन आज करीब 151 सरकारी कार्यालय और दस हजार कर्मचारी साल में दो बार इधर-उधर होते हैं। सारा रिकार्ड, कंप्यूटर और यहां तक कि दफ्तरों का फर्नीचर भी साल में दो बार 300 किलोमीटर का सफर तय करते हैं और इस सामान को ले जाने में 150 से अधिक ट्रकों का उपयोग होता है और यह साल में दो बार किया जाता है इस वजह सेे सरकारी खजाने पर करोड़ों रुपये का बोझ पड़ता है। साल में दो बार दरबार मूव होने से 200 करोड़ रुपये का भारी भरकम खर्च होता है। इस खर्च के अलावा भी करोड़ों रुपये खर्च होते होंगे जिनका लेखाजोखा उपलब्ध नहीं है।

Posted By: Navodit Saktawat

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