केंद्र सरकार ने आज (गुरुवार) केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में संशोधन करते हुए अधिसूचना जारी की है। जिसके अनुसार टीवी चैनलों द्वारा प्रसारित सामग्री से संबंधित शिकायत और इसके निवारण के लिए एक कानूनी तंत्र बनाया गया है। फिलहाल कार्यक्रम और विज्ञापनों के लिए नागरिकों की कंप्लेंट को हल करने के लिए एक संस्थागत तंत्र है।

हालांकि विभिन्न प्रसारकों ने शिकायतों के समाधान के लिए अपना आंतरिक तंत्र बनाया है। इसके बावजूद कंप्लेंट के निवारण को और मजबूत करने के लिए वैधानिक तंत्र बनाने की चर्चा की गई। कुछ प्रसारकों ने अपने निकायों को कानूनी मान्यता देने का अनुरोध भी किया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में आदेश देते हुए केंद्र सरकार को उचित नियम बनाने की सलाह दी थी।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने टीवी चैनल सेलेक्टर वेबसाइट की शुरुआत की। यह पोर्टल उन उपभोक्ताओं के लिए है जो किसी कारण मोबाइल एप का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। मोबाइल के लिए टीवी चैनल सिलेक्टर एप 25 जून 2020 को लॉन्च किया गया था। इससे उपभोक्ता अपने सब्सक्रिप्शन देख और बदलाव कर सकते हैं।

Posted By: Navodit Saktawat

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