नई दिल्ली Coronavirus देशभर में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ते जा रहा है। इस सबंध में राज्यसभा में रविवार को सरकार स्पष्ट कहा कि बिना किसी दवा के कोरोना के खिलाफ हर्ड इम्युनिटी विकसित करने का प्रयास करना घातक साबित हो सकता है। इससे कई बीमारियां जन्म ले सकती हैं और बड़ी संख्या में लोगों की जान जा सकती है। संसद के उच्च सदन में स्वास्थ्य राज्यमंत्री अश्विनी चौबे ने एक लिखित उत्तर में कहा कि कोरोना महामारी की शुरुआत में जिन भी देशों ने स्वाभाविक हर्ड इम्युनिटी के लिए संक्रमण को फैलने दिया, वहां कई बीमारियों के साथ ही मृत्युदर भी बहुत अधिक रही और आखिर में उन देशों को अपनी रणनीति बदलनी पड़ी। गौरतलब है कि स्वास्थ्य राज्यमंत्री अश्विनी चौबे से एक सवाल के तहत पूछा गया था कि क्या राज्य सरकारें कोरोना महामारी से लड़ने के लिए हर्ड इम्युनिटी की रणनीति पर चल रही हैं। चौबे ने साफ कहा कि कोरोना वायरस के प्रसार की चेन को तोड़ने के लिए केंद्र की तरफ से राज्यों के लिए परामर्श और दिशानिर्देश जारी किए गए। महामारी को रोकने के लिए योजनाएं और प्रक्रियाओं के बारे में भी राज्यों को जानकारी दी गई।

क्या है हर्ड इम्युनिटी

हर्ड इम्युनिटी से मतलब किसी क्षेत्र विशेष में जनसंख्या के 80 फीसदी इंसानों के शरीर में किसी वायरस से लड़ने की क्षमता पैदा होने से है। ऐसा तब होता है जब लोग संक्रमण की चपेट में आकर ठीक हो जाते हैं। इससे उनके शरीर में वायरस से लड़ने वाली एंटीबॉडीज पैदा हो जाती है। धीरे-धीरे जब बड़ी आबादी में एंटीबॉडीज पैदा होती है तो फिर वायरस को फैलने के लिए नया होस्ट (व्यक्ति) नहीं मिलता और उसकी चेन टूट जाती है। इस तरह वायरस धीरे-धीरे खत्म हो जाता है। यह प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसके अलावा दूसरा तरीका यह है कि वैक्सीन देकर भी लोगों के शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाई जाती है।

वैक्सीन पर नजर रखने के लिए प्रणाली

स्वास्थ्य राज्यमंत्री ने राज्यसभा में बताया कि एक बार जब कोरोना वैक्सीन बनकर तैयार हो जाएगी तब उसके भंडारण, वितरण और देशभर में उसके रखरखाव पर नजर रखने के लिए इलेट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलीजेंस नेटवर्क (ईवीआइएन) प्रणाली को और पुख्ता बनाया जा रहा है। कोरोना वैक्सीन के वितरण की पुख्ता व्यवस्था बनाने के लिए विशेषज्ञों की उच्चाधिकार समिति बनाई गई है। उन्होंने कहा कि देश में 7 कंपनियों को प्री-क्लीनिकल टेस्ट, परीक्षण और विश्लेषण के लिए कोरोना वैक्सीन बनाने की अनुमति दी गई है। इनमें सीरम इंस्टीट्यूट, भारत बायोटेक और कैडिला हेल्थकेयर शामिल हैं।

क्या मानसिक स्वास्थ्य पर भी हो रहा असर

अश्विनी चौबे ने कहा कि कोरोना महामारी का व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ रहा है, इसका पता लगाने के लिए किसी तरह का अध्ययन नहीं किया गया है। स्वास्थ्य राज्यमंत्री ने राज्यसभा में बताया कि महामारी के दौरान लोगों को मनोवैज्ञानिक मदद देने के लिए कई तरह की पहल जरूर की गई है। इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है।

प्रति 10 लाख आबादी पर ये हाल

स्वास्थ्य राज्यमंत्री ने कहा कि दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले भारत में प्रति 10 लाख आबादी पर संक्रमितों और मृतकों की संख्या बहुत कम है। उन्होंने कहा कि अभी कोई वैक्सीन नहीं आई। इसको देखते हुए स्वच्छता, मास्क का प्रयोग और शारीरिक दूरी बनाए रखने संबंधी उपायों से ही महामारी को रोका जा सकता है। सरकार के मुताबिक कि फिलहाल प्लाज्मा बैंक की संख्या को लेकर कोई डाटा नहीं है। प्लाज्मा बैंक स्थापित करने पर सरकार विचार भी नहीं कर रही है। अश्विनी चौबे ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना मरीजों के लिए प्लाज्मा थेरेपी की सलाह भी नहीं दी है।

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