Coronavirus New Guidelines : देश में कोरोनावायरस के मामले एक बार फिर से तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके चलते अब केंद्र सरकार सहित राज्‍य सरकारें हरकत में आ गई हैं। जहां एक तरफ राज्‍य सरकारों ने अपने यहां शहरों में धारा 144 लगाने के साथ ही रात का कर्फ्यू लागू किया है, वहीं आज केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना को लेकर एक ताजा गाइडलाइन जारी की है। गृह मंत्रालय ने कोरोना वायरस से संबंधित निगरानी, ​​नियंत्रण और सावधानी के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा संक्रमण की रोकथाम के कड़े उपाय करना, विभिन्न गतिविधियों पर एसओपी (SOPs) जारी करने और भीड़ को नियंत्रण रखना अनिवार्य होगा। नए दिशा निर्देश के तहत कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी गई है। स्थानीय जिला, पुलिस और नगरपालिका अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि निर्धारित कंटेनमेंट उपायों का कड़ाई से पालन किया जाए। राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश सरकार संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे। गृह मंत्रालय के नए दिशानिर्देश 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक प्रभावी रहेंगे। गृह मंत्रालय ने बुधवार को देश में संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर कोरोनोवायरस बीमारी के सर्वेक्षण, रोकथाम और सावधानी के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए। दिशानिर्देशों का नया सेट 1 दिसंबर, 2020 से प्रभावी होगा। मंत्रालय ने राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों को COVID-19 उपयुक्त व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने को कहा, जिसमें फेस मास्क पहनने की सख्त प्रवर्तन, हाथ की स्वच्छता और सामाजिक गड़बड़ी शामिल है।

इसने राज्यों को प्रशासनिक कार्यों पर विचार करने के लिए कहा, जिसमें सार्वजनिक और कार्य स्थलों में चेहरे मास्क नहीं पहनने वाले व्यक्तियों पर उचित जुर्माना लगाया जाना शामिल है। “भीड़-भाड़ वाली जगहों, विशेषकर बाजारों, साप्ताहिक बाज़ारों और सार्वजनिक परिवहन में सामाजिक गड़बड़ी का अवलोकन, संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए भी महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बाजार स्थानों पर भीड़ को विनियमित करने के लिए एक एसओपी जारी करेगा, जिसे राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए सख्ती से लागू किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि केवल आवश्यक गतिविधियों को ही कंटेनर जोन में अनुमति दी जाएगी।

यहां जानिये पूरी गाइडलाइन विस्‍तार से

- राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को कड़ाई से रोकथाम के उपाय, विभिन्न गतिविधियों पर एसओपी और उचित व्यवहार और सावधानी बरतने और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अनिवार्य है।

- गृह मंत्रालय (एमएचए) ने निगरानी, ​​कंटेनर और सावधानी के लिए दिशानिर्देशों के साथ आज एक आदेश जारी किया, जो 1 दिसंबर, 2020 से प्रभावी होगा और 31.12.2020 तक लागू रहेगा।

- दिशा-निर्देशों का मुख्य फोकस COVID-19 के प्रसार के खिलाफ हासिल किए गए पर्याप्त लाभ को समेकित करना है जो देश में सक्रिय मामलों की संख्या में लगातार गिरावट में दिखाई दे रहा है।

- इसके अलावा, कुछ राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में नए मामलों में हालिया स्पाइक को ध्यान में रखते हुए, त्‍योहारों के मौसम और सर्दियों की शुरुआत में, यह जोर दिया जाता है कि महामारी को पूरी तरह से दूर करने के लिए, सावधानी बनाए रखने और निर्धारित प्रतिरोधक रणनीति का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता है।

- एमएचए और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों / एसओपी की निगरानी, ​​नियंत्रण और सख्त पर्यवेक्षण पर ध्यान केंद्रित किया गया। जिला, पुलिस और नगर निगम के अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि निर्धारित संशोधन उपायों का कड़ाई से पालन किया जाता है। UTs, स्थिति के अपने आकलन के आधार पर, COVID-19 के प्रसार को शामिल करने की दृष्टि से, स्थानीय प्रतिबंध लगा सकते हैं।

निगरानी और नियंत्रण

राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारियों को सूक्ष्म स्तर पर, इस संबंध में MoHFW द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, जिला अधिकारियों द्वारा सावधान डेमोकेशनऑफ ज़ोन सुनिश्चित करने के लिए। कंटेनर ज़ोन की सूची संबंधित जिला कलेक्टरों और राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा वेबसाइटों पर अधिसूचित की जाएगी। यह सूची भी MoHFW के साथ साझा की जाएगी।

सीमांकित कंटेनरों के भीतर, MoHFW द्वारा निर्धारित, रोकथाम के उपायों की जांच की जाएगी, जिसमें निम्न शामिल हैं:

- कंटेनर जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी।

- यह सुनिश्चित करने के लिए सख्त परिधि नियंत्रण होगा कि चिकित्सा आपात स्थिति और आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति को बनाए रखने के लिए इन क्षेत्रों में या उससे बाहर के लोगों की आवाजाही न हो।

इस उद्देश्य के लिए गठित निगरानी टीमों द्वारा गहन घर-घर निगरानी की जाएगी।

- निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार परीक्षण किया जाएगा।

संपर्क की सूची सभी व्यक्तियों के संबंध में सकारात्मक पाई जाएगी, साथ ही उनकी ट्रैकिंग, पहचान, संगरोध और 14 दिनों के लिए संपर्कों का पालन (72 घंटे में 80 प्रतिशत संपर्कों का पता लगाया जाएगा)।

COVID-19 रोगियों का त्वरित अलगाव उपचार सुविधाओं / घर (घर अलगाव दिशानिर्देशों को पूरा करने के अधीन) में सुनिश्चित किया जाएगा।

नैदानिक ​​हस्तक्षेप, जैसा कि निर्धारित है, प्रशासित किया जाएगा।

ILI / SARI मामलों के लिए निगरानी स्वास्थ्य सुविधाओं या आउटरीच मोबाइल इकाइयों या बफर जोन में बुखार क्लीनिक के माध्यम से किया जाएगा।

COVID-19 उचित व्यवहार पर समुदायों में जागरूकता पैदा की जाएगी।

- स्थानीय जिला, पुलिस और नगरपालिका अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि निर्धारित कंटेनर उपायों का कड़ाई से पालन किया जाए और राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश सरकारें इस संबंध में संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करें।

COVID- उपयुक्त व्यवहार

- राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारें COVID-19 के उचित व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए और फेस मास्क, हाथ की स्वच्छता और सामाजिक भेद के सख्त प्रवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगी।

फेस मास्क पहनने की मुख्य आवश्यकता को लागू करने के लिए, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनिक कार्यों पर विचार कर सकते हैं, जिसमें उपयुक्त जुर्माना लगाने से लेकर, सार्वजनिक और कार्य स्थलों में फेस मास्क न पहनने वाले व्यक्तियों पर भी कार्रवाई हो सकती है।

- भीड़-भाड़ वाली जगहों, विशेषकर बाजारों, साप्ताहिक बाज़ारों और सार्वजनिक परिवहन में सामाजिक गड़बड़ी के अवलोकन के लिए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) एक SOP जारी करेगा, जिसे राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा सख्ती से लागू किया जाएगा।

- COVID-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देशों का पूरे देश में पालन किया जाएगा, ताकि COVID-19 उपयुक्त व्यवहार को लागू किया जा सके।

निर्धारित एसओपी का कड़ाई से पालन

कंटेनर गतिविधियों के बाहर सभी गतिविधियों की अनुमति दी गई है, केवल निम्न को छोड़कर, जिन्हें कुछ प्रतिबंधों के साथ अनुमति दी गई है:

यात्रियों की अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, जैसा कि एमएचए द्वारा अनुमत है।

सिनेमा हॉल और सिनेमाघर, 50 प्रतिशत तक की क्षमता वाले।

स्विमिंग पूल, केवल खेल व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए।

प्रदर्शनी हॉल, केवल व्यापार से व्यवसाय के लिए (बी 2 बी) प्रयोजनों के लिए।

सामाजिक / धार्मिक / खेल / मनोरंजन / शैक्षिक / सांस्कृतिक / धार्मिक सभा, हॉल की क्षमता का अधिकतम 50 प्रतिशत, बंद स्थानों में 200 व्यक्तियों की छत के साथ; और खुले स्थानों में, मैदान / स्थान के आकार को ध्यान में रखते हुए।

हालांकि, स्थिति के उनके आकलन के आधार पर, राज्य / केंद्रशासित प्रदेश बंद स्थानों में 100 व्यक्तियों या उससे कम छत को कम कर सकते हैं।

सभी की जानकारी के लिए, दिशानिर्देश उन 19 एसओपी की सूची संलग्न करते हैं जो समय-समय पर जारी की गई गतिविधियों को विनियमित करने के लिए हैं जो पी।

स्थानीय जिला, पुलिस और नगर निगम के अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि निर्धारित कंटेनर उपायों का कड़ाई से पालन किया जाए और राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश सरकार संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे। बयान में कहा गया है, "यह सुनिश्चित करने के लिए सख्त परिधि पर नियंत्रण होगा कि चिकित्सा क्षेत्र में और आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति को बनाए रखने के लिए इन क्षेत्रों में या उससे बाहर के लोगों की आवाजाही न हो।" मंत्रालय ने कहा कि उद्देश्य के लिए गठित सर्वेक्षण टीम द्वारा गहन घर-घर सर्वेक्षण किया जाएगा। परीक्षण किए गए तरीके के अनुसार किया जाएगा।

दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, सूक्ष्म स्तर पर जिला प्राधिकरणों द्वारा कंटेनर जोन का सावधानीपूर्वक सीमांकन किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों, उनकी स्थिति के आकलन के आधार पर, रात के कर्फ्यू जैसे स्थानीय प्रतिबंध लगा सकते हैं, जिसमें कोरोनोवायरस का प्रसार शामिल है। हालाँकि, राज्य सरकार के पूर्व परामर्श के बिना, नियंत्रण क्षेत्र के बाहर लॉकडाउन नहीं लगा सकते हैं।

Posted By: Navodit Saktawat

नईदुनिया ई-पेपर पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करे

नईदुनिया ई-पेपर पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करे

डाउनलोड करें नईदुनिया ऐप | पाएं मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और देश-दुनिया की सभी खबरों के साथ नईदुनिया ई-पेपर,राशिफल और कई फायदेमंद सर्विसेस

डाउनलोड करें नईदुनिया ऐप | पाएं मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और देश-दुनिया की सभी खबरों के साथ नईदुनिया ई-पेपर,राशिफल और कई फायदेमंद सर्विसेस

Budget 2021
Budget 2021