किसान आंदोलन 53वां दिन: कृषि बिलों को लेकर किसान संगठनों का विरोध प्रदर्शन जारी है। कई दौर की वार्ता का कोई नतीजा नहीं निकला है, वहीं सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद भी किसान संगठन जिद छोड़ते नजर नहीं आ रहे हैं। अब 19 जनवरी को होने वाली वार्ता से पहले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर में बड़ा बयान दिया है। तोमर ने कहा है कि सरकार कोई कानून बनाती है तो वह पूरे देश के लिए होता है। देश में किसानों, कृषि वैज्ञानिकों और जानकारों का बड़ा वर्ग इन कानूनों से खुश है। ऐसे में विरोध कर रहे किसानों को अब कानून वापस लेने की बात नहीं करना चाहिए और इसके अलावा उनकी कोई मांग या आपत्ति है तो सरकार खुले से बातचीत के लिए तैयार है।

कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगा दी है तो विरोध प्रदर्शन जारी करना ठीक नहीं है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने दोहराया कि हमने किसान यूनियनों को एक प्रस्ताव भेजा था जिसमें हम मंडियों, व्यापारियों के पंजीकरण और अन्य के बारे में उनकी आशंकाओं को दूर करने पर सहमत हैं। सरकार ने स्टबल बर्निंग एंड इलेक्ट्रिसिटी पर कानूनों पर चर्चा के लिए भी सहमति दी लेकिन यूनियन केवल कानूनों को निरस्त करना चाहती है। अधिकांश किसान और विशेषज्ञ कृषि कानूनों के पक्ष में हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कानूनों को लागू नहीं किया जा सकता है। अब हम उम्मीद करते हैं कि किसान 19 जनवरी को कानून पर चर्चा करेंगे और सरकार को बताएंगे कि वे कानूनों रद्द करने के अलावा क्या चाहते हैं।

26 जनवरी की रणनीति बना रहे किसान संगठन

इस बीच, रविवार को किसान संगठन इस पर मंथन कर रहे हैं कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रस्तावित ट्रैक्टर मार्च कैसे करेंगे? हालांकि इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होना है। किसान यह भी कह रहे हैं कि सरकार उनके मार्च को लेकर अफवाह फैला रही है, ताकि आंदोलन को कमजोर किया जा सके।

Posted By: Arvind Dubey

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