कोरोना वायरस के खिलाफ जारी लड़ाई का असर किसानों पर भी पड़ा है। फसल लगभग तैयार है, काटने की तैयारी चल रही है, लेकिन सवाल यह है कि लॉकडाउन के कारण मंडियां नहीं खुली तो बेचेंगे कहां। इस बीच सरकार भी अपनी तरह से कोशिश कर रही है कि ऐसा मुश्किल वक्त में किसानों की मदद की जाए। ताजा खबर यह है कि केंद्र सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए राज्यों को आगे आने को कहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यों के कृषि मंत्रियों से चर्चा करते हुए मौजूदा हालात देखते हुए मंडी कानून में संशोधन करने और मंडी टैक्स को कुछ समय के लिए स्थगित करने का अनुरोध किया है। सरकार चाहती है कि उपज की खरीद को सहज बनाने के लिए मंडी के बाहर भी खरीद बिक्री की छूट दी जाए।

केंद्र सरकार हरसंभव मदद को तैयार

नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि केंद्र ने अपनी ओर से हरसंभव मदद मुहैया कराने के प्रावधान किए हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि सभी राज्य अपने स्तर पर कंट्रोल रूम बनाकर केंद्र के साथ लगातार समन्वय बनाने की कोशिश करें, ताकि कृषि उपज की बिक्री और अन्य गतिविधियों का संचालन करने में मदद मिल सके। केंद्रीय कंट्रोल रूम अपना कार्य सुचारु रूप से करने लगा है। अंतरराज्यीय परिवहन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत पर बल दिया गया।

30 अप्रैल तक दलहन-तिलहन की खरीद

दलहन-तिलहन की सरकारी खरीद को लेकर पहले 30 अप्रैल की तारीख तय हुई थी। लेकिन राज्यों के अनुरोध पर अब इसकी समय सीमा 90 दिन कर दी गई है। तोमर ने कहा कि कोई किसान स्वयं सहायता समूह के माध्यम से होम डिलीवरी कर उत्पाद उपभोक्ताओं तक पहुंचाना चाहते है तो इसकी छूट उन्हें दी जानी चाहिए। राज्यों को अपने मंडी कानून में इसके लिए संशोधन करने की जरूरत है। उन्होंने राज्यों से इस दौरान मंडी टैक्स में छूट देने का आग्रह किया है।

कृषि मंत्री ने राज्यों से कहा कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का भुगतान मध्य प्रदेश और राजस्थान की तर्ज पर सभी राज्य पर्याप्त रिवाल्विंग फंड बनाएं। उन्होंने यह भी कहा कि खरीद केंद्रों के पास पर्याप्त गोदामों की जगह की व्यवस्था राज्य एजेंसी द्वारा की जाना चाहिए। खरीद केंद्रों से भंडारण बिंदुओं तक स्टॉक उठाने के लिए ट्रांसपोर्टरों की पूर्व व्यवस्था करना होगी।

Posted By: Arvind Dubey

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