चंडीगढ़। Haryana Cabinet Meeting: कोरोना वायरस महामारी के कारण तमाम सरकारों को नई योजना और नीतियां बनानी पड़ रही है। ऐसी ही पहल हरियाणा सरकार ने की है। लोकल को बढ़ावा देते हुए हरियाणा सरकार ने प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ा फैसला किया है। सरकार ने फैसला किया है कि अब निजी क्षेत्र में 50 हजार रुपए तक के मासिक वेतन वाली 75 फीसदी नौकरियां स्थानीय युवाओं को मिलेंगी। ऐसा नहीं करने पर सरकार कंपनी, फैक्ट्री, संस्थान पर जुर्माना भी लगाएगी। सरकार ने आज हुई कैबिनेट बैठक में ये फैसला किया। इसके अलावा भी राज्य सरकार ने अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी।

बता दें कि हरियाणा सरकार ने प्रदेश में कांवड़ यात्रा की अनुमति नहीं दी है, लेकिन बड़ी संख्या में इन यात्रायों में शामिल होने वाले युवाओं को बड़ी सौगात जरुर दे दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में प्रायवेट सेक्टर में प्रदेश के स्थानीय व्यक्ति को नौकरी देने की प्राथमिकता सुनिश्चित की गई। इस संबंध में अध्यादेश का प्रारूप पास हो गया। गौरतलब है कि सत्तारूढ़ भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में निजी क्षेत्र में युवाओं को 95 फीसदी रोजगार और जजपा ने 75 फीसद नौकरियों का वादा किया था। बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अब भविष्य में प्रदेश में जो भी नई फैक्ट्री अथवा पहले से स्थापित कंपनी नई भर्तियां करेगी, उसमें 75 फीसदी पदों पर हरियाणा के युवाओं की नियुक्तियां अनिवार्य होगी। उन्होंने ये भी कहा कि निजी क्षेत्र में काम कर रहे किसी भी कर्मचारी को हटाया नहीं जाएगा।

सरकार ने इसके लिए पक्की व्यवस्था की है। उसने कानून में संशोधन किया कि जो कंपनी अपने कर्मचारी की सूचना रजिस्टर्ड नहीं कराएगी उस पर हरियाणा स्टेट इम्प्लॉयमेंट टू लोकल कैंडिडेट्स एक्ट 2020 के सेक्शन 3 के तहत 25 हजार रुपए से एक लाख रुपए तक जुर्माना लगाया जाएगा। इसके बावजूद फिर कानून का उल्लंघन करने पर रोजाना 5 हजार रुपए जुर्माना लगाया जाएगा।

10 से अधिक कर्मचारियों वाले संस्थानों पर लागू होगा कानून

उपमुख्यमंत्री दुष्‍यंत चौटाला ने बताया कि संशोधित कानून उन सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होगा जहां 10 से ज्यादा कर्मचारी हैं। आरक्षण का लाभ लेने के लिए युवाओं के पास हरियाणा का स्थायी निवासी प्रमाणपत्र (डोमिसाइल) होना अनिवार्य है। रोजगार प्रदाता को प्रदेश में निपुण अथवा योग्य कर्मचारी की उपलब्धता न होने पर इसकी सूचना श्रम विभाग को देनी होगी। श्रम विभाग संबंधित फर्म को कर्मचारियों को सक्षम बनाने या अन्य राज्य के युवाओं को नौकरी देने के लिए अनुमति देगा।

Posted By: Rahul Vavikar

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Ram Mandir Bhumi Pujan
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