आम जनता के लिए यह काम की खबर है। कोरोना महामारी का असर अब अर्थव्‍यवस्‍था के बाद बुनियादी सेवाओं पर भी पड़ सकता है। लॉकडाउन के दौरान बिजली की मांग घट गई और बिजली के बिल की रिकवरी भी प्रभावित हुई। चूंकि बिजली का बिल वसूलने की प्रक्रिया भी बाधित हुई और शुरुआती चार महीनों में पॉवर सेक्‍टर पर जो असर पड़ा है, उसके परिणामस्‍वरूप जनता की जेब पर भार पड़ सकता है। इसके चलते अब यह संभावना जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में बिजली महंगी हो सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की ताजा रिपोर्ट में यह संकेत मिलता है कि बिजली के प्रोडक्‍शन की लागत बढ़ने के चलते वितरण कंपनियों को बिजली की दर बढ़ाना पड़ सकती है। रिपोर्ट में उदय योजना के बारे में कहा गया है कि इसे जिन राज्यों ने अपनाया है, उनकी हालत में भी खास सुधार नहीं हुआ है। उदय योजना के तहत राज्यों के लिए बिजली खरीद व बिजली की बिक्री के अंतर को कम करना बाध्यता थी, लेकिन रिपोर्ट कहती है कि स्थिति असल में पिछले दो-तीन वर्षों में और खराब हुई है।

सिर्फ पांच राज्य (असम, हरियाणा, गोवा, गुजरात व महाराष्ट्र) जिस दर पर बिजली खरीद रहे हैं, उसकी पूरी कीमत वसूलने में सफल रहे हैं। शेष सभी राज्यों में यह अंतर 30 पैसे प्रति यूनिट से लकर दो रुपये प्रति यूनिट तक है। बिजली मंत्रालय का उदय पोर्टल बताता है कि 2020-21 के पहले छह महीनों में बिजली उत्पादन में 9.12 फीसद की गिरावट आई है। पोर्टल में वर्ष 2008 के बाद की जानकारी है। इसके रिकॉर्ड के मुताबिक पूर्व में कभी भी बिजली उत्पादन में गिरावट दर्ज नहीं की गई है। कहने का मतलब यह हुआ कि बिजली क्षेत्र के घाटे को पूरा करने के लिए वितरण कंपनियों को इतनी वृद्धि करनी पड़ सकती है।

इसलिए बने ये हालात

स्थिति ये है कि केंद्र सरकार की तरफ से 90 हजार करोड़ रुपये की मदद भी नाकाफी पड़ रही है। राज्यों की वित्तीय हालत पर भी इसका असर होना तय है, क्योंकि इस 90 हजार करोड़ रुपये का बोझ राज्यों के बजट पर भी पड़ने जा रहा है। लॉकडाउन से और अब औद्योगिक सुस्ती की वजह से इस क्षेत्र में खपत कम हो गई है। केंद्रीय बिजली नियामक आयोग की 28 अक्टूबर, 2020 की रिपोर्ट बताती है कि मांग नहीं होने से देश के सभी पावर प्लांटों ने मिलाकर अपनी क्षमता का सिर्फ 57.73 फीसद उत्पादन किया है।

Posted By: Navodit Saktawat

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