अब भ्रष्‍टाचार करने वाले अधिकारी या कर्मचारी की खैर नहीं। राजस्‍थान की सरकार अब ऐसी हरकतों पर अंकुश लगाने जा रही है। जानकारी के अनुसार अब सभी सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपनी संपत्ति की जानकारी जाहिर करना होगी। राजस्थान सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ सक्रिय हो गई है। सरकार कर्मचारियों की संपत्ति की जानकारी एसीबी के साथ भी साझा करेगी, जिससे किसी भी कर्मचारी की शिकायत मिलने पर वह उसकी संपत्ति के बारे में आनलाइन पता कर सकेगी। साथ ही कर्मचारियों द्वारा लापरवाही बरतने का मामला सामने आने पर प्रमोशन सहित अन्य लाभ भी रोके जाएंगे। आय से अधिक संपत्ति के मामलों की जांच के लिए सरकार विभागाध्यक्षों की भी जिम्मेदारी तय करेगी। पिछले कुछ दिनों में रिश्वत के कई मामलों में पकड़े गए सरकारी कर्मचारियों को देखते हुए सरकार ने तय किया है कि अब सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को अपनी संपत्ति की जानकारी अनिवार्य रूप से देनी होगी।

इसकी जानकारी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के अधिकारियों को भी दी जाएगी। शासन से जुड़े सूत्रों के अनुसार इस नियम को एक जनवरी, 2021 से प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। कार्मिंक विभाग की ओर से नया आदेश लागू होने के बाद साढ़े सात लाख सरकारी अधिकारी और कर्मचारी इसके दायरे में आएंगे। प्रदेश में अब तक केवल अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों और राजपत्रित अधिकारियों को ही अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्योरा देना होता था, लेकिन अब सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है।

Posted By: Navodit Saktawat

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