देश इस वक्त जहां कोरोना महामारी की चपेट में है, वहीं लोगों के लिए एक राहतभरी खबर भी है। केंद्र सरकार ने 1 जून से पूरे देश में 'एक राष्ट्र, एक राशनकार्ड' (One Nation, One Ration Card) योजना लागू कर दी है। इस योजना के लागू होने के बाद अब कोई भी राशनकार्ड धारक किसी भी एक राज्य के राशन कार्ड का इस्तेमाल कर दूसरे राज्य से अपने हिस्से का राशन ले सकेगा। इस योजना की शुरुआत होने के बाद देश के आर्थिक तौर से कमजोर उस बड़े तबके को राहत मिलेगी जो नौकरी या काम धंधे की तलाश में अपना गृह राज्य छोड़कर अन्य राज्यों में जाते हैं। इस स्कीम के तहत गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों को किफायती दाम पर राशन मुहैया हो सकेगा।

इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थियों को अपना पुराना राशन कार्ड सरेंडर करने की भी जरूरत नहीं है। इसके अलावा अन्य किसी राज्य में जाने पर वहां का राशनकार्ड भी नहीं बनवाना पड़ेगा।

20 राज्यों में शुरू होने जा रही योजना

वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना सोमवार (1 जून 2020) से देश के 20 राज्यों में शुरू होने जा रही है। इस योजना का लाभ देश के 67 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को मिलेगा। मार्च 2021 तक यह योजना देशभर में लागू करने की सरकार की मंशा है। अब तक 85 फीसदी आधार कार्ड पाइंट ऑफ सेल (PoS) मशीन से जुड़ चुके हैं।

राशन कार्ड धारकों को 5 किलो चावल 3 रुपए की दर से और गेंहूं 2 रुपए कलो की दर से मिलेगा। कार्ड पर दो भाषाएं अंकित होंगी। एक स्थानीय भाषा और दूसरी हिन्दी या अंग्रेजी।

इन राज्यों को फिलहाल नहीं मिलेगा लाभ

सरकार द्वारा शुरुआत में 20 राज्यों से इस योजना को लागू किया जा रहा है। फिलहाल दिल्ली, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, पुडुचेरी, लद्दाख, अंडमान निकोबार और लक्षदीप में इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

Posted By: Neeraj Vyas

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