26 नवंबर, गुरुवार को राष्‍ट्रव्‍यापी हड़ताल का आह्वान किया गया है। यह हड़ताल सरकारी कर्मचारी कर रहे हैं, जिसके समर्थन में अब बैंक भी आ गए हैं। इसके चलते यह बताया जा रहा है कि गुरुवार को देश की करीब 21 हजार से अधिक बैंक शाखाएं बंद रहेंगी और कामकाज प्रभावित होगा। दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को किसी भी तरह की हड़ताल में शामिल होने से मना किया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग DoPT के निर्देश हैं कि सरकारी कर्मचारी कल हड़ताल के किसी भी रूप में भाग ना लें। इस संबंध में एक आदेश जारी करके संबंधित विभागों को कहा गया है कि यदि कोई कर्मचारी हड़ताल में सम्मिलित होता है और ड्यूटी पर नहीं पाया जाता है तो उसकी जानकारी दें। ऑल इंडिया बैंक एंप्लॉयी असोसिएशन (AIBEA) ने हड़ताल का ऐलान किया है। हड़ताल का ऐलान भारतीय स्टेट बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक ने किया है। इसके अंतर्गत तमाम बैंक आते हैं। इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक शामिल नहीं है। यह 4 लाख बैंक कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है। बैंककर्मी हाल ही में लाए गए श्रम कानूनों का विरोध कर रहे हैं। इस तरह इस हफ्ते बैंक संबंधी काम निपटाना मुश्किल हो सकता है। कर्मचारियों का कहना है कि लोकसभा ने हाल ही में 3 नए श्रम कानून पारित हुए हैं। नए कानून में कारोबार सुगमता के नाम पर 27 मौजूदा कानूनों को समाप्त कर दिया है। नए कानूनों के तहत 75 प्रतिशत श्रमिकों को दायरे से बाहर कर दिया गया है। नए कानूनों में इन श्रमिकों को किसी तरह का संरक्षण नहीं मिलेगा। इसी बात का विरोध किया जा रहा है।

इन यूनियंस के कर्मचारी कर रहे हड़ताल

26 नवंबर की हड़ताल में भाग लेने वाले यूनियनों में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (AITUC), ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस (AICCTU), सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस (CITU), ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर (AIUCUC), यूनियन को-ऑर्डिनेशन सेंटर (TUCC), इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस (INTUC), हिंद मजदूर सभा (HMS), सेल्फ-एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन (SEWA), लेबर प्रोग्रेसिव फेडरेशन (LPF) और यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस (UTUC) शामिल हैं।

Posted By: Navodit Saktawat

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