Corona लॉकडाउन के कारण 31 मार्च की समय सीमा से पहले जो लोग अपनी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए थे, उन्हें Supreme Court से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने 31 मार्च तक बिकी BS-4 वाहनों के रजिस्ट्रेशन की अनुमति दे दी है।

जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि जो गाड़ियां ई-वाहन पोर्टल पर दर्ज हुई हैं या फिर जिनका अस्थायी रजिस्ट्रेशन हो चुका है, उनका रजिस्ट्रेशन अब कराया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से हजारों वाहन चालकों को खुशी मिली है। हालांकि, Delhi-NCR में इस दौरान बिकी गाड़ियों को अभी रजिस्ट्रेशन कराने की छूट नहीं दी गई है। अदालत ने कहा कि हम Delhi-NCR में गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन की इजाजत नहीं दे सकते।

शीर्ष अदालत ने उल्लेख किया कि कई ऐसी गाड़ियां हैं, जिनका विस्तृत विवरण ई-सर्विस पोर्टल वाहन पर रजिस्ट्रेशन के लिए अपलोड नहीं किया गया है। 31 मार्च के बाद बिकने वाली गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर रोक के बावजूद इन वाहनों की बिक्री की गई। सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन की अवधि के दौरान विक्रेताओं द्वारा बेची गई गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन की इजाजत देने से भी इन्कार कर दिया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने BS-4 गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी।

जानकारी के अनुसार, इस साल 12 से 31 मार्च के बीच देश में कुल 956015 BS-4 वाहनों की बिक्री हुई, लेकिन 901223 वाहन ही रजिस्टर्ड किए जा सके। साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 1 अप्रैल 2020 के बाद देश में कोई BS-4 वाहन बेचा या रजिस्टर्ड नहीं किया जा सकेगा।

Posted By: Kiran K Waikar

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