राजस्थान में एक महीने से ज्यादा समय तक चले सियासी संकट के बाद अशोक गहलोत सरकार ने शुक्रवार को विधानसभा में विश्वास मत जीत लिया । इस दौरान सत्ता पक्ष को 124 विधायकों का साथ मिला तो विपक्षी दल भाजपा के साथ 75 विधायक खड़े दिखाई दिए। विश्वास मत प्रस्ताव पारित होने के बाद सदन की कार्यवाही 21 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गई। गहलोत सरकार पर अब छह महीने तक कोई संकट नहीं आएगा, क्योंकि किसी भी सरकार के विश्वास मत जीतने के बाद छह माह तक उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। सदन में बहस के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि भाजपा हाईकमान ने सरकार गिराने की साजिश रची थी

किस दल के विधायक का किसे मिला साथ

सदन में करीब तीन घंटे तक चली बहस के बाद विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी ने मतदान कराते हुए कहा कि जो विश्वास मत के पक्ष में हों वह हां कहें और जो विपक्ष में हों वह ना। पक्ष में कांग्रेस के 106 (पार्टी में विलय करने वाले बसपा के छह विधायक भी शामिल), निर्दलीय 13, भारतीय ट्राइबल पार्टी के दो, आरएलडी के एक व माकपा के दो विधायकों ने समर्थन में हाथ खड़े किए । वहीं, भाजपा के 72 व एनडीए के सहयोग राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दल के तीन विधायकों ने विपक्ष में हाथ खड़े किए ।

भाजपा ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कही थी, लेकिन शुक्रवार सुबह जब सरकार की तरफ से विधानसभा अध्यक्ष डा. सीपी जोशी के पास विश्वास प्रस्ताव लाने का प्रस्ताव दिया गया तो फिर उसी को माना गया । हालांकि, बहस के दौरान भाजपा ने सरकार को जमकर घेरा। प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया, उप नेता राजेंद्र राठौड़ व भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस के आंतरिक सियासी घटनाक्रम, टेलफोन टैपिग मामले के साथ ही स्पेशल आपरेशन ग्र्रुप (एसओजी) के दुरुपयोग का मुद्दा उठाया। सरकार को घेरते हुए कहा कि आप खरीद-फरोख्त की बात करते हो, जबकि खुद बसपा के पूरे के पूरे हाथी गटक गए। बसपा के सभी छह विधायकों का गलत तरह से विलय कर लिया। इससे पहले प्रस्ताव पेश करते हुए संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि राजस्थान में न तो किसी शाह की चली, न तानाशाह की।

Posted By: Navodit Saktawat

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