जयपुर। गुर्जरों के साथ हुए समझौते को देखते हुए अब राजस्थान सरकर गुर्जर आंदोलन के दौरान दर्ज हुए 753 केस वापस लेने की तैयारी कर रही हैं। इनमें देशद्रोह से जुडे मुकदमें भी शामिल हैं।

राजस्थान सरकार ने गुर्जर आंदोलन से प्रभावित जिलों में कमेटियां बना कर गुर्जरों के खिलाफ दर्ज इन मामलों की स्टेटस रिपोर्ट मंगाने का निर्णय किया है। कमेटियां यह भी बताएंगी कि किन मामलों में एफआर लगा कर उन्हें बंद किया जा सकता है।

राजस्थान में गुर्जर आंदोलन के दौरान गुर्जरों पर तोडफोड और रेल की पटरियां रोकने के मामलों में सैंकडों मुकदमे दर्ज किए गए थे। ये मामले गुर्जर नेता कर्नल किरोडी सिंह बैंसला सहित कई बड़े नेताओं के खिलाफ दर्ज हुए थे। सरकार ने इनके साथ हुए समझौतों में मुकदमे वापस लेने का आश्वासन दिया था, लेकिन मुकदमे इतनी संगीन धाराओं में दर्ज थे कि सरकार के लिए इन्हे वापस लेना मुश्किल हो रहा है।

उधर गुर्जर नेता इस बात के लिए लगातार दबाव बनाए हुए है। चुनाव भी नजदीक है, ऐसे में सरकार अब य मुकदमे वापस लेने की कवायद में जुट रही हैं।

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